काठमाडौं-सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने अधिकारसहित सरकारले श्रम ऐन संशोधन अगाडि बढाएको छ ।

प्रस्तावित संशोधन मस्यौदा अनुसार, कोषमा आबद्ध हुन नचाहने रोजगारदातालाई त थुन्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वैच्छिक बनाउन अदालतमा मुद्दा लडिरहेका बेला सरकारले कोषलाई ’अनिवार्य’ गर्ने गरी ऐन र नियमावली संशोधन अगाडि बढाएको हो । विद्यमान ऐन नियमभन्दा झन् कडा हुने गरी श्रम मन्त्रालयले संशोधन अगाडि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा छलफलका लागि सरोकारवालाहरुलाई पठाएको छ । यसबारेमा बैंकर्स संघले केही दिनमा छलफल गर्दैछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाहरुसँग राय माग गरिएको छ ।

बैंकका कर्मचारी हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशको इजलासले स्वैच्छिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन । आगामी १७ गते सर्वोच्चमा पेसी तोकिएको छ ।

सर्वोच्चले स्वैच्छिक बनाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले अनिवार्य हुने व्यवस्थाहरु थपेर ऐन नियम संशोधन गर्न लागेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जसरी पनि आबद्ध हुनुपर्ने र अहिलेसम्म कमाएको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, बोनस ऐन र नियमावलीहरु एकैपटक संशोधन गर्न लागेको हो ।

विद्यमान ऐनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता वा कर्मचारी/श्रमिक जान नचाहे के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल थियो। राम्रो सेवा सुविधा पाइरहेका संस्थाका कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध हुन चाहिरहेका थिएनन्। सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजेको भन्दै पुराना कर्मचारीहरुले जागिरसमेत छाडेका थिए।