काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय चुनाव सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान संशोधनको तयारी गरेको छ । केही दफा संविधानसँग बाझिएको र केही संविधान प्रतिकूल भएको तर्कसहित संशोधन गर्न लागिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ (१) खारेज गरिने बताए । उक्त दफामा सदस्यहरूको निर्वाचन गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ । यो प्रावधान संविधानको धारा २२५ का साथै २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) सँग बाझिएको उनको तर्क छ ।

ऐनको दफा ४ भने संशोधन गरिने महान्यायाधिवक्ता खातीले जानकारी दिए । उक्त दफामा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय चुनाव गरिएको थियो । ऐनको व्यवस्थालाई मान्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ४ महिनाअगाडि नै समाप्त हुन्छ ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले एकै चरणमा चुनाव गर्ने गरी ऐन संशोधनबारे छलफल भइरहेको बताए । कुनै जनप्रतिनिधि कार्यकाल बाँकी छँदै आफूलाई सेवाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै अदालत गए स्थानीय चुनाव थप अन्योलमय हुने उनले बताए ।

सरकारले सोही ऐनको अर्को दफा ५५ संशोधन गर्न खोजेको छ । उक्त दफामा गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकामा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित भएको मानिने उल्लेख छ । ऐन लागू भएपछिको पहिलो पटकको निर्वाचनमा भने पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने भनिएको छ । उक्त दफाअनुसार आगामी जेठ ५ मा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन छिटोमा कात्तिकमा गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यमान ऐनअनुसार त्यतिन्जेलसम्म स्थानीय तहका कार्यपालिका नेतृत्वविहीन हुन्छन । महान्यायाधिवक्ता खातीले यही रिक्तता पूर्तिका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११५ संशोधनको तयारी गरेको जानकारी दिए । उक्त दफामा सभा (गाउँ–नगरसभा) ले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकामा बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने कामकारबाही कार्यपालिकाले गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारनिकट कानुन व्यवसायीले समेत गाउँ तथा नगरसभा (व्यवस्थापिका) को कार्यकाल समाप्त भएदेखि नयाँ नेतृत्व निर्वाचित नहुँदासम्म सोही कार्यपालिकालाई ‘कामचलाउ’ अवस्थामा चल्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।