काठमाडौं-प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की सँगै बैठकमा बस्न सहमत नहुँदा न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसक्दा लोकसेवा आयोगले खामबन्दी गरेर पठाएको जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ ।

माघ १४ मा न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको थियो । तर, सो बैठकमा अनुपस्थित रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी निणर्यमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । सो बैठकमा प्रधान न्यायाधीश र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी मात्रै उपस्थित थिए ।

आयोगका कर्मचारीले न्यायाधीश कार्की र महान्यायाधिवक्तालाई कार्यालयमा निणर्य पुस्तिका लगेर हस्ताक्षर गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, उप-सचिव र सह-सचिवको बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी निणर्यमा मात्रै हस्ताक्षर गरेका उनीहरूले जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन गर्ने निणर्यमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको हुनाले अहिले २० जनाभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ ।

नयाँ विज्ञापन गर्नुपर्ने बेला भैसकेको अवस्थामा पुरानो नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ताको तालिका सार्वजनिक नहुँदा अन्योल थपिएको न्याय सेवा आयोग स्रोतले देशान्तरलाई बताएको बछ
न्याय परिषद्ले निकालेको विज्ञापन अनुसार जिल्ला न्यायाधीशहरूको परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा लोकसेवा आयोगले लिएको थियो । सो परीक्षाको नतिजा न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेर प्रकाशन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय सेवा आयोगमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरूमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रासद बडू सदस्य छन् । प्रधान न्यायाधीशले माघ २३ मा न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका थिए ।