काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सोचेजस्तो काम नगरेको बताउँदै समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् ।

नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीले बुधवारदेखि शुरु गरेको १३ औं बागवानी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीको नामबाट सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानको लागि काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

परियोजनाले अहिलेसम्म किसानका लागि के कति काम गरेको छ त्यसको समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ, त्यसबाट जनताले कति फाइदा लिए, किसानले कति फाइदा लिए त्यसको बारेमा समीक्षा हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘परियोजनाले सोचेजस्तो प्रगति गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको नाममा खोलिएको परियोजना भएको हुनाले त्यसको प्रतिष्ठाको पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना शुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ । २०७३ सालदेखि १० वर्षका लागि शुरु गरिएको परियोजना शुरुको वर्षदेखि नै विवादित बन्न थालेको थियो ।

शुरुको वर्ष कार्यालय सञ्चालनमै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयको खर्च र कार्यालय संरचनाको औचित्यमा नै प्रश्न उठाएको थियो । परियोजनामा पहिलो वर्ष कुल १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च रहेको थियो ।

महालेखा परिक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि २ अर्ब २४ करोड कुल खर्चमा प्रशासनिकतर्फ ३२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएकाले कार्यालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै कार्यालय पुनर्संचना हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनले प्रक्रिया मिचेर भण्डारण गृह स्थापना गरेको र लक्ष्यअनुसार प्रगतिको विश्लेषण हुन नसकेको औंल्याएको थियो । प्रत्येक वर्ष अनावश्यक खर्च गरी बेरुजूका चाङ लाग्दै गएपछि परियोजना खारेज गर्नु पर्ने माग समेत विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् ।