काठमाडौँ – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुनी विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नपाउँदा समस्या समाधानमा अप्ठ्यारो भएको बताए ।

लामो समयदेखि निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध भएकाले कानुन निर्माण गर्न नसकी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको उन बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिए । जनसङ्ख्याको ७५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयमा बजेट धेरै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र रु एक अर्बभन्दा बढी पु¥याउन सफल भएको बताए ।

राज्य सङ्घीय संरचनामा गएसँगै जिल्लामा रहेको महिला विकास शाखा खारेज भएसँगै सम्पर्क कार्यालय पनि नहुँदा काम गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कम्तीमा एउटा जिल्लामा चारजनामात्र कर्मचारी राखेर भए पनि सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिएको बताउनुभयो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको मन्त्री रेग्मीले जानकारी दिए ।