काठमाडौं । लोकतन्त्र र संवैधानिक स्थायित्वका लागि निर्मित वर्तमान सत्ता गठबन्धनले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरेको तालमेलको निर्णयलाई सबै दलले स्वीकार गरिसके पनि प्राविधिक रूपमा आफ्ना स्थानीय निकाय र नेतृत्वलाई समयमै गठबन्धनको अपरिहार्यताका बारेमा ‘कन्भिन्स’ गर्न नसक्दा केही समयका लागि उठेको असन्तुष्टि विस्तारै सेलाउ“दै गएपछि देशभर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनको पक्षमा माहोल बढ्दै गइरहेको हाम्रा समाचारदाताहरूले बताएका छन् । यद्यपि, गठबन्धन दलभित्रको स्थानीय असन्तुष्टिलाई शीर्ष नेतृत्वले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । गठबन्धनको पक्षमा देशभर माहोल बन्दै गएपछि आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने एमालेका नेता केपी ओलीको असन्तुलित बर्बराहट बढ्दै गइरहेको छ भने उनी प्रतिगमनका पक्षधर झिनामसिना पार्टीस“ग तालमेल गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने आसन्न निर्वाचनमा एमालेको अवस्था साह्रै नाजुक छ, त्यसैले ओलीको अन्टसन्ट बर्बराहट बढ्दैछ ।

सत्ता गठबन्धन ७ सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा तालमेलसहित निर्वाचनमा होमिएपछि देशभर गठबन्धन र तिनले उठाउने उम्मेदवारको पक्षमा माहोल मात्रै बनेको छैन, अघिल्लो निर्वाचनमा झूटा आश्वासन र पूरा हुनै नसक्ने सपना देखाएर बहुमत पालिकामा विजय हासिल गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अत्तालिन थालेको छ, गठबन्धनका पाँच दलले ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा भागबन्डा मिलाउँदै उम्मेदवार चयन गर्न थालेपछि एमाले र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली थप दबाबमा परेका छन् । आफ्नै दम्भ र अहम्ताका कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकार गुमाएको एमाले स्थानीय तह पनि गुमाउने निश्चित भएपछि गठबन्धन दल र तिनका नेताविरुद्ध अन्टसन्ट प्रचारबाजीमा उद्यत् भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहसहित तीनै तहका निर्वाचन गराउने र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर चुनावी माहोल बनेको छ भने केही पालिकाबाहेक अधिकांश पालिकाहरूमा गठबन्धन पक्षधर उत्साहित बनेका छन् । तालमेलको निर्णयसँगै स्थानीय सरकारबाट पनि एमाले पनि बाहिरिनेमा उनीहरू विश्वस्त छन् ।

अधिकांश पालिकामा संयुक्त उम्मेदवारीको टुंगो लागिसकेको छ भने यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि केही पालिकामा कुन पदमा कुन दलले उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

केन्द्रले ६ महानगर र ११ उपमहानगरको विषय टुंगो लगाए पनि गठबन्धनका प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रीय संयन्त्रले मातहतका पालिकामा स्थानीय मतभार, अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम र हालको अवस्थालगायतका कारणलाई मूल्यांकन गर्दै तालमेलका लागि आधार तय गरेका छन् । अधिकांश पालिकामा संयुक्त उम्मेदवारीको टुंगो लागिसकेको छ भने यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि केही पालिकामा कुन पदमा कुन दलले उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । उम्मेदवारी मनोनयनका लागि सोमबारसम्मको समय रहेकाले सहमति भइसकेका पालिकामा आइतबार नै र सहमति गर्न ढिलाइ हुने पालिकामा सोमबार मनोनयनको तयारी भइरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् ।

केही पालिकामा भने पाँचै दलबीच तालमेल र सिट बाँडफाँट भने नहुने देखिएको छ । जसको वर्चस्व बढी छ, उसैले उम्मेदवार उठाउने तर, एमालेसँग भने तालमेल गर्न नपाइने केन्द्रीय निर्देशनले जित्ने निश्चित भएका केही पालिकामा तालमेल नहुने देखिएको हो । यसबाट के देखिन्छ भने पाँच दलबीच तालमेल नभएका पालिकामा पनि एमालेले जित्ने सम्भावना देखिँदैन । केही पालिकामा भने गठबन्धनका केही दलले बेग्ला बेग्लै उम्मेदवार उठाउने मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने भद्र सहमति पनि भएको छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका सरकारमा रहेर एकलौटी रूपमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको एमालेलाई यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनले ठूलै झट्का दिनेछ, जुन झट्का मेट्न उसलाई कयौं वर्ष लाग्नेछ । तीनै तहका सरकार आफ्नो नियन्त्रमा राख्ने मनसायले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए पनि आफ्नो शक्ति बचाउन नसक्दा एमाले यतिबेला छटपटीको अवस्थामा पुगेको हो । त्यसैले पनि एमाले अध्यक्ष ओली र उनी पक्षीय नेताहरूले निर्वाचनका बारेमा अनावश्यक रूपमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरेको राजनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनसँग अत्तालिएका ओलीले पहिले वैशाख ३० मा चुनाव हुनै नसक्ने र सरकारले नै चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरेको बताउँदै आएका थिए । अहिले ओलीले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्, जबकि आयोगमा ओलीले नै नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू छन् ।