काठमाडौं । मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो ।

आयोग त्यसको तयारीमा मात्र लागेको छैन, निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेर राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै पत्र काटिरहेको छ ।

तर, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाहीका लागि पत्र काट्ने निर्वाचन आयोगलाई चाहिं आचारसंहिता लाग्छ कि लाग्दैन ? निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले आफैले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सुरु गरेको ईबुलेटिन एकपक्षीय देखिएको छ । उम्मेदवारी मनोनयनको भोलिपल्ट आयोगले प्रकाशित गरेको ईबुलेटिनमा उसले एमालेको मात्र उम्मेदवारको संख्या समावेश गराएको छ ।

एमालेबाट स्थानीय तहका विभिन्न पदमा परेको सबै उम्मेदवारको संख्यालाई समेटेको आयोगले नेपाली कांग्रेसबाट केही पदाधिकारीमा परेको संख्या मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसबाट कुन कुन पदमा कति उम्मेदवार प¥यो विस्तृत विवरण नसमेटेको आयोगले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलको नामसम्म उल्लेख गरेको छैन । एकै पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट परेको उम्मेदवारको संख्या आयोगको आधिकारिक बुलेटिनमा समेटिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन आयोगको नजरमा कुन राजनीतिक दल सत्तारूढ हो को विपक्षी दल हो भन्ने अर्थ राख्दैन । तर, आयोगले त्यसलाई मात्र ख्याल गरेको छैन । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका दिनेश थपलियाले आयोगको बुलेटिन प्रकाशित गर्नेसहितका सञ्चार समूहमा पनि एमाले निकट पत्रकार र व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिमा कार्यरत पत्रकारहरू जो एमालेको चुनावी प्रचारमा सक्रिय छन् उनीहरूलाई नै आयोगले बुलेटिनसहित अन्य काम लगाएर पोस्ने काम गरेको निकटस्रोतको दाबी छ ।
निर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको आयोग र त्यसका पदाधिकारीले निकट व्यक्ति र पार्टी मात्र खोज्दा त्यसको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन अरूलाई आचारसंहिता उल्लंघनको डंकापिट्ने आयोगमाथि निर्वाचन आचारसंहिता र राष्ट्रिय जिम्मवारीप्रति कसले पाठ पढाउने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । यसले कतै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयोग पदाधिकारीहरू पदमा नियुक्ति गरेको गुन निर्वाचनमार्फत एमालेलाई तिर्न लागिपरेको त होइन ?