काठमाडौं । संविधानसभा तोडफोडदेखि बजेट च्यात्नेजस्ता कामले विगतमा पटकपटक विवादमा तानिँदै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट निर्माणका क्रममा पनि विवादमा तानिए । राजस्वसहितका विषय चुहावट गरेको आरोप मात्र होइन बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा निकट व्यक्तिहरूको स्वार्थमा राजस्वको दर हेरफेर गरेको आरोपशर्मा माथि लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गलत सूचना दिएर मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेका बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले बजेट जस्तो गम्भीर विषयमा गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएको छ । यद्यपि शर्माले कुनै पनि अमुक व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुटा र भ्रामक भएको दाबी गरेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सोही विषयलाई उछालेर सरकारलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दलले आफ्नो लाज छोप्नका लागि प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित गरेका छन् ।

गठबन्धनकै सरकारले पेस गरेको बजेट संसद्बाट पारित नहुँदा र त्यो अस्वीकृत हुँदा संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार नै असफल मात्र होइन अल्पमतमा परेको मानिनेछ । जसले गर्दा गठबन्धनका दलहरूले अर्थमन्त्री शर्मा र उनले ल्याएको बजेटमा असीमित असन्तुष्टि हुँदाहुँदैपनि प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०७९ लाई पारित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय,राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । बिहीबारको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९, ऋण तथा जमानत (पच्चिसौं संशोधन) विधेयक, २०७९ को सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृत भएको छ ।

बजेट संसद्बाट पारित भएसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनका लागि ढोका खुला भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देउवा नेतृत्व सरकारमाथि अझै एक वर्ष प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न मिल्दैन । सरकार गठन गर्न सहयोग गरेका राजनीतिक दल विभाजन भएमा वा समर्थन फिर्ता लिगेमा धारा १०० अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

तर, देउवा अहिले संविधानको धारा ७६को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । जसले गर्दा कुनै राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवाद वा विभाजनले अर्थ राख्दैन । त्यसका साथै देउवाले पाएको समर्थन र विश्वासलाई एउटा दलले फिर्ता लिन सक्दैनन् । हरेक सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लगेको जानकारी गराएको अवस्थामा मात्र देउवाले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने छ । असारको अन्तिम सातासम्ममा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारीमा सरकार जुटी सकेकाले त्यसपछि वर्तमान सरकार आफैं कामचलाउमा परिणत हुनेछ ।

त्यही अवस्थामा सातै प्रदेशका सरकारहरू रहेका छन् । उनीहरूले पनि असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेका छन् । तर, सबै प्रदेश सरकारहरूले स्रोतको सुनिश्चितता बिनै मनपरी ढंगबाट बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश नम्बर एकसहित कतिपय प्रदेशले बजेटका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरानगरी सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेको सरकार अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको तयारीमा छ । निर्वाचन आयोगले आन्तरिक रूपमा चुनावको तयारी थालेको छ भने सरकारले पनि मितिका बारेमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साता देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्ने तयारी सरकारको छ ।

चुनावको तयारी भइरहँदा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी पनि गरिएको बुझिएको छ । यसैसाता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर चुनावको मिति तोक्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ ।