काठमाडौं । बजेट निर्माणको क्रममा व्यक्तिगत कारण नभई हस्तक्षेपका कारण लोकतन्त्र आएपछि इतिहासमै सर्वाधिक विवादित माओवादीबाट मन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले विरोधको दबाब झेल्न नसकी र मन्त्रालयकै उच्च स्तरका कर्मचारीले पनि साथ छोडेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका उनलाई संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न लागिएको सन्दर्भलाई चोख्याउने नौटंकी हो कि भनी सर्वत्र प्रश्न गर्न थालिएको छ । आफ्नै नियन्त्रणमा भएको ‘सीसीटीभी फुटेज मेटाएर उम्किन खोजेबाट नै उनी दोषी करार भइसकेका छन् । त्यसमाथि राजीनामाको चर्चा चल्नेबित्तिकै दबाब बढाउन मन्त्रालयका सचिवलगायत वरिष्ठ अधिकृतहरूले घरबिदा बसेबाट पनि शर्मामाथिको आरोपलाई पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा कारबाही नगरी संसदीय छानबिन समिति बनाउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ साथै ११ सदस्यी य समितिमा सत्ता गठबन्धनका बुहमत हुनुले पनि चोख्याउने रणनीति हो कि भन्ने बुझिन्छ तर समितिमा शर्माको संसद्मा उपस्थितिलाई नै बहिष्कार गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्वीकार्नुबाट केही आसको त्यान्द्रोको रूपमा समग्र राजनीति र मुलुकको अर्थतन्त्रका जानिफकारहरूले लिएका छन् । समितिको निर्णय सबैको उत्कट प्रतीक्षाको विषय हुनु स्वाभाविक नै हो ।

संसद्बाट नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना जीवितै रहँदा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाई नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका नाममा परमादेश जारी गरेपछि बनेको सरकारमा माओवादीबाट टिमको नेतृत्व गर्दै अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै पटकपटक विवादमा आएका जनार्दन शर्मा गम्भीर विवादमा फसेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुँदासमेत मन्त्री पदमा निरन्तरता पाएका शर्माले बजेट निर्माणका बिचौलियाको सहभागिता र सो दृश्य रहेको सीसीटीभी फुटेज मेटाएपछि त उनले उन्मुक्ति नै पाएनन् । आफ्नो इशाराअनुसार नचलेको आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेका अर्थमन्त्री शर्मामाथि अधिकारीको निलम्बन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि नै राजीनामाको दबाब थियो । तर, त्यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को जिम्मा लगाएर मन्त्रीमा टाँसिरहेका शर्मा अन्ततः गम्भीर विषयमा फसेका छन् ।

कार्यक्षमता अभाव, देशको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि पु¥याएको तथा राष्ट्रबैंकको कामकारबाहीमा बदनियत राखेको आरोपसहित गत चैतमा शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न छानबिन अघि बढाउने निर्णयसँगै थप विवादमा शर्मा तानिएका थिए । निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत आफूविरुद्धको कारबाही रोक्न सफल भएसँगै १२ दिनपछि उनी काममा फर्किएपछि शर्मा र अधिकारीबीचको टकरावले अर्थ मन्त्रालय र सल्लाहकार राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास र मनोमालिन्य देखिएको थियो । केही व्यापारिक घरानाको हितमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उनीमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीयसंसदीय समिति गठनगरेको छ । आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आए पनि छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले पदबाट राजीनामा गरेका छन् ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीका हैसियतमा लोडसेडिङ हटाउने जस लिए पनि माओवादी लडाकूका शिविरमा भएको भनिएको ठूलो आर्थिक घोटालामा शर्माको संलग्नता तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने अपारदर्शी सम्झौता गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ । शैक्षिक पृष्ठभूमि र कामको अनुभव सम्बन्धित नभएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर आलोचना भइरहेका बेला अघिल्लो वर्षको पूरक बजेट निर्माणका क्रममा पनि केही व्यापारीलाई हित हुनेगरी नीतिगत निर्णय गरेको आरोप शर्मा माथि लागेको थियो । अवैध धनविरुद्ध सरकारले कडाइ गर्दै जानुपर्नेमा लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर सरकारले कालोधनलाई शुद्धीकरणको बाटो दिन खोजेको आरोप लागेका शर्माले आफू निकटका खास व्यवसायीलाई पोस्ने नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लागेको थियो । बढ्दो शोधनान्तर घाटाका कारण खुम्चँदो विदेशी मुद्राको सञ्चितिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन बढिरहँदा बेलैमा त्यसलाई पर्गेल्न अर्थ मन्त्रालय असफल भएपनि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवा, विभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँगको व्यापारिक हिमचिमका कारण पनि व्यापक आलोचनाका बाबजुद अर्थमन्त्री शर्मालाई पदमा टिकिरहने शक्ति मिलेको आलोचकहरूले बताउँदै आएका थिए । विवादका बीच लोकप्रिय बजेट ल्याएर आलोचना मत्थर गर्ने प्रयास गरेपनि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् भने यस विषयमा प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ ।

२०७९÷०८० को वार्षिक बजेट तयार गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि भने उनलाई राजीनामा नै दिन चौतर्फी दबाब बढेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सीसीटीभी फुटेज बाहिर ल्याउन, संसदीय छानबिन गठन गर्न र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदनमा आवाज उठाएको थियो भने संसद्मा अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका बैठक बहिष्कारसमेत गरेको थियो । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री शर्माले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले बजेट प्रस्तुत गरेको चार दिनपछि जेठ १९ गते सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बजेट तयार गर्दा अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको कुरा बाहिर आएको थियो । एमाले सोही विषयलाई लिएर संसद् बहिष्कारकाबीच दुवै सदनबाट बजेट पारित भएपछि असार २० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दरहरू हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने सहमति भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषणभन्दा अघिल्लो रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि अर्थमन्त्रीमाथि झन् राजीनामाको दबाब बढेको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हक प्रयोग गरी मागेको प्रश्नको जवाफदिने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज अभिलेखमा रहने जनाएको थियो । त्यसपछि पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिने जाने मन्त्रालयको जवाफमा उल्लेख गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा बजेट माथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, बजेट केही मान्छेलाई अनैतिक लागेर मेरो राजीनामा माग गर्दैमा मैले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्दै मेरो निर्णयमा म जवाफदेही छु, बजेट जनता र देशको पक्षमा ल्याएका कारण केहीलाई अनैतिक लागेको लागेको दाबी गर्दै आएका थिए । तर,शर्मामाथि छानबिन गर्न १० दिनको समय दिएर समिति गठनमात्रै भएको छैन विगतमा उनले गरेका अन्य कार्यको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।संसदीय समितिमा एमालेका खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक छन् भने कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङ, शक्तिबहादुर बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट सरलाकुमारी यादव, जसपाबाट सुरेन्द्रकुमार यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् । समितिले आवश्यकताका आधारमा सभापति चयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिलाई काम सुरु भएको दिनदेखि १० दिनको कार्यावधि दिइएको छ । समितिले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गर्न सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त समिति गठन गरिएको हो ।त्यसले अर्थमन्त्री शर्माको मात्र होइन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू माथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसहितका मन्त्रालयका केही अधिकृतले अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै घरबिदामा बसेपछि शर्मालाई मन्त्रालय भित्रैबाट साथ थिएन भन्ने पुष्टि भएको छ । शर्माको मनोमानीलाई मन्त्रालयका अधिकारीले नै सहन नसकेको देखिँदा मन्त्रालयकै कर्मचारीबाट उनका कर्तुतहरू सार्वजनिक भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसमाथि पनि शर्माले राजीनामा दिएकै भोलिपल्टबाट ती कर्मचारीहरू नियमित काममा फर्किएपछि त शर्मा र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीबीचको बेमेल पुष्टि नै हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि शर्माले कतिपय आन्तरिक छलफलमा आफू एक्लैले त्यसो नगरेको र पार्टी तथा सरकार प्रमुखसँगको सल्लाह र जानकारीमा मात्रै बजेट निर्माणमा मन्त्रालय बाहिरका केही व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेको बताएको विशेष सूत्रले देशान्तरलाई बतायो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा ती सबै काम भएको र अन्तिममा आफूलाई मात्रै फसाउन खोजिएको गुनासो उनले गर्ने गरेका छन् । मुलुकको पुँजीबजार, बैंकिङ प्रणाली, निजी क्षेत्र र वस्तु बजार प्रणालीसँगको सम्बन्धका बारेमा कुनै हेक्का नराख्ने अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय समितिले कारबाही नै गर्छ भन्ने यथेष्ट आधार भने देखिँदैन । उनीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर माग राख्ने एमालेका जम्मा ४ जना सदस्य मात्रै समितिमा छन् । ११ सदस्यीय समितिका बाँकी ७ जनामध्ये लोसपाका १ जना बाहेक ६ जनाले शर्मालाई समर्थन गर्ने निश्चित जस्तै छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पनि उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेमा गठबन्धन नै भत्किन सक्ने त्रासले पनि गठबन्धन जोगाउनकै लागि भए पनि शर्मालाई चोख्याउन ‘अब आइन्दा यस्तो नगर्ने’ भन्ने औपचारिक निर्णय गरेर समितिले जिम्मेवारी पूरा गर्ने अनुमान गरिएको छ ।