देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: radiodeshantar@gmail.com
News: deshantarweekly@yahoo.com

६३ महिनामा पनि बनेन हुलाकी सडक

देशान्तर

काठमाडौं – तीस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी कञ्चनपुरमा निर्माण थालिएको हुलाकी सडक ६३ महिना बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । विसं २०७३ फागुनमा तीन प्याकेजमा निर्माण सुरु गर्ने गरी डोके बजार, बेलौरी, बेल्डाँडीदेखि दैजीसम्मको हुलाकी सडकको थालनी भएको थियो ।

सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारको लापरबाहीले पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । डोकेबजारदेखि बलौरीसम्मको २० किलोमिटर तथा बेल्डाँडीदेखि दैजीसम्मको २२ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा शर्मा–राजेन्द्र जेभीले पाएको छ भने बीच भागमा पर्ने बेलौरीदेखि बेल्डाँडीसम्मको २० किलोमिटर निर्माणको जिम्मा बाबा–हंश सिद्धिसाइँ जेभीले पाएको छ । तर दुवैमा निर्माणको गति भने सुस्त छ ।

कञ्चनपुरको दक्षिण भेगका सर्वसाधारण मुख्य सडक मानिएको हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निराश छन् । ‘सडक निर्माण पूरा गर्न चार/चार पटक म्याद थप भइसकेको सुनिन्छ ।’ बेलौरी नगरपालिका पचुँइका राधेश्याम रानाले भने, ‘यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण नसक्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ ।’ ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको रानाको भनाइ छ ।

हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकृत इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले पाँच वर्षमा ३५ किलोमिटर हुलाकी सडक कालोपत्र भएको जानकारी दिए । ‘तीनवटै प्याकेजको गरेर ७५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ’, उनले भने, ‘हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।’ उनले सडक निर्माणका लागि चार पटक म्याद थप गरिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसेकेको बताए । ‘डोकेबजार–बेलौरी खण्डको २० किलोमिटरमध्ये १८ किलोमिटर कालोपत्र भइसक्यो’, उनले भने, ‘अन्यत्रको काम बाँकी नै छ ।’

हुलाकी सडक अन्तर्गत पचुँइ क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सीमा विवाद देखाएर एक हजार ७०० मिटर कालोपत्र गर्न असहमति जनाएको छ भने अन्तिम खण्डमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको क्षेत्र कालोपत्र हुन सकेको छैन । मडैका अनुसार निर्माण पक्ष पाँचौँ पटक म्याद थपका लागि प्रक्रियामा गएको छ । रु एक अर्ब नौ करोडभन्दा बढी लागतको उक्त आयोजना सकिन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।