काठमाडौं । चुनाव फागुनमा सार्ने प्रतिपक्षी एमालेको प्रपञ्च र ढिलो चुनाव गरेर सरकारभित्रै र बाहिर पनि खेलोफड्को गर्न सकिन्छ कि भन्ने सत्ता गठबन्धनकै केही दलका नेताहरूको चाहनाविपरीत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गठबन्धनभित्रै सहमति कायम गरी मंसिर ४ गते देशभर एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि चुनाव सार्ने मनसायमा लागेका दलहरू पनि चुनावको तयारीमा लागेका छन् भने निर्वाचन आयोगले आन्तरिक कार्यतालिका तय गरी चुनावको तयारी अगाडि बढाइरहFदा मुलुक फेरि एक पटक आवधिक चुनावमा होमिएको छ । लोकतन्त्रको पहिलो सर्त मानिने आवधिक चुनाव त्यसमाथि संघीय र प्रदेश सरकार नै परिवर्तन कुराले पनि ४ मंसिरको चुनावलाई सिंगो मुलुकले महत्वका साथ हेरिरहेको छ । नयाF संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको चुनावले संघीयताको जग बसालेको छ भने आगामी चुनावले संघीयतालाई परिपक्व बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको चुनावका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दल दर्तादेखि चुनावी तालमेलको गृहकार्यमा जुटेका छन् । आगामी पाँच वर्षका लागि प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार सोही निर्वाचन परिणामका आधारमा प्राप्त हुने भएकाले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई केन्द्रमा राख्दै आफ्ना गतिविधि र कार्यक्रम सुरु गरेका छन् भने निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको छ । असोज २१ गते प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम राख्ने गरी आयोगले तयारी थालेपछि दलहरूको ध्यान उम्मेदवार टुंगो लगाउनेदेखि घोषणापत्र लेख्नेसम्ममा केन्द्रित हुन थालेको छ । संघीय संसद्को आयु असोज २० गतेसम्म रहने भएकाले सरकारको ध्यान भने त्यसअघि निर्माण गर्नुपर्ने कानुनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धन प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि मापदण्ड निर्माणमा केन्द्रित बनेको छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलको बैठकमा मापदण्डका विषयमा छलफल गर्नुको साथै पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलपछि सोमबार फेरि बैठक गर्ने समझदारी बनाएका छन् ।तर, गठबन्धनमा रहेका पाँच दल र तिनका नेताले आफ्नो अनुकूलमा सिट संख्या बताउँदै आएका बेला कार्यदलमा २०७४ को निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट संख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । २०७४को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका क्षेत्रमा आगामी निर्वाचनमा पनि उसैलाई छाड्ने प्रस्ताव राखिएको छ । एमालेले जितेका क्षेत्रमा मात्र बाँडफाँड गरेर जानुपर्ने विकल्प अघि सारिएको छ ।

२०७४को निर्वाचनपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पाएको कुल सिटको प्रतिशतका आधारमा आगामी चुनावमा सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने विकल्प पनि कार्यदलभित्र आएको छ । त्यतिबेला समानुपातिक पद्धतितर्फ दलहरूले पाएको मतलाई पनि आधार बनाउन सकिने अर्को प्रस्ताव छ । अर्को वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मतका आधारमा सिट टुंगो लगाउने प्रस्ताव पनि आएको छ । कांग्रेसले पछिल्लो निर्वाचनलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ । उसले स्थानीय तहको निर्वाचन ७६ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत पाएको छ । ती क्षेत्र आफूले राख्ने एमाले अघि रहेको ७१ निर्वाचन क्षेत्रमा दलीय हैसियतअनुसार सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

माओवादी केन्द्रले २०७४को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जुन दलले जितेको छ त्यस क्षेत्र आगामी चुनावमा पनि उसैलाई दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत भन्दै आयोगले सार्वजनिक गरेको मत संख्यामा ठीक नभएको माओवादी दाबी छ । त्यतिमात्र नभएर उसले सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फको ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य गठबन्धनलाई छाड्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ एक सय सिटको दाबी गर्दै ६५ क्षेत्रमात्र छाड्ने पक्षमा छ । त्यसरी अघि बढ्दा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्र करिब ४०, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले १०÷१५ क्षेत्र प्रत्यक्षतर्फ पाउने नेताहरूको बुझाइ छ । तर, कार्यदलले मुख्यतया २०७४ को निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट, त्यतिबेला समानुपातिक पद्धतितर्फ पाएको मत, २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावको परिणाम र दलहरूको आआफ्नो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउनेछ ।

कांग्रेसले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर भदौ १० गते देखि १५ दिने अभियान सञ्चालन गर्दैछ । माओवादी केन्द्रले पनि जनपरिचालनको कार्यक्रम तय गर्दै छ । एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखनसहितकका कार्यलाई अघि बढाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव परिचालन कमिटी गठन गरेको छ ।