काठमाडौं – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी पारित विधेयकमा करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रावधान राखिएको भन्ने भनाइ गलत भएको बताएका छन्।

करार र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रियाबमोजिम स्थायी गर्ने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्ने सरकारको मुख्य धेय उनको भनाइ छ । पदपूर्ति गर्दा अपनाइने आयोगको प्रक्रियाभित्र नै रहेर स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई दिनअघिको बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि सभामा भएको छलफलमा नेकपा (एमाले)का सदस्यले विधेयक विवादित भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।

विधेयक पारित भएपछि विभिन्न पक्षबाट भ्रम सिर्जना गर्नेगरी आइरहेको विरोध सही नभएको मुख्यमन्त्रीले बताए। कार्यालय सहयोगी, चालकलगायतका निम्नस्तरका पदमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारी स्थायी हुन नपाई खाली हात घरजानुपर्ने अवस्था देखिएको र प्रदेशका धेरै कर्मचारीको कानूनको अभावमा बढुवा प्रक्रियासमेत चार वर्षदेखिअघि बढ्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले यो विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको उनले बताए।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको कर्मचारी ऐन बनाउने अधिकार संविधानअनुसार सरकार र प्रदेशसभालाई रहेकोसमेत स्पष्ट पार्दै भने, “सरकारले आफैँ स्थायी गर्दैछ भनेर जसरी अहिले बाहिर भ्रम फिँजाइएको छ, त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गरिएको विरोध हो ।”