काठमाडौं – मंसिरमा तोकिएको निर्वाचन संशयमा परिरहँदा सत्तारूढ दलहरूबीच सिट भागबन्डामा चर्को विवाद बढ्दै जाँदा त्यसलाई झनै बल पुर्‍याइरहेको देखिएको छ, नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस हदैसम्म लचिलो बन्दा पनि चुनावी धरातलको यथार्थलाई बेवास्ता गरी गठबन्धनका दलहरूको अवास्तविक दाबीका कारण गठबन्धन दलहरूबीच सहमति हुन नसकिरहेको कार्यदलका एक वरिष्ठ सदस्यले देशान्तरलाई बताए ।

माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले हठ कायमै राखेमा आगामी चुनावमा गठबन्धन नहुने सम्भावना बढ्दै गएको कार्यदलका वरिष्ठ सदस्यको दाबी छ । मुलुकमा बढ्दै गइरहेको राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलका कारण सबै घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँटको सकसलाई पनि हेरिएको छ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासहित संस्थापन इतरका नेताहरू चुनावी तालमेल गर्न नहुने र गर्नै पर्ने अवस्थामा पनि एक सय सिटभन्दा कम लिन नहुने अडानमा छन् तर अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई साथै लिएर जानुपर्ने अडानमा सभापति शेरबहादुर देउवा छन्। कोइरालासहित पार्टीभित्रबाट चुनावी तालमेलको विपक्षमा मोहल बने पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाका साथै कांग्रेस संस्थापनले गठबन्धन गरेर जानेकुरालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाउँदै सहमतिका लागि लचकता देखाउँदै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका सहयात्री दलका शीर्ष नेताहरूले पनि चुनावी तालमेलको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आए पनि उनीहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै सिट संख्या माग्दा यो समाचार तयार पार्दासम्म सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

साउन अन्तिमसाता नै गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सिट संख्या टुंगो लगाउने सहमति गरेका दलहरूले भदौ अन्तिम साता हुन लाग्दा पनि संख्यामा सहमति जुटाउन नसक्दा चुनावी तालमेलको कुरा मुखले रामराम बगलीमा छुरा हुने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। प्रतिनिधिसभातर्फको प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक सय निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको एकल दाबी रहेको छ । तर बाँकी ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वा दुई बढी दलको दाबी रहेका ठाउँमा हिजो (शनिबार) पनि शीर्ष नेताहरू सहमति खोज्न छलफलमा जुटेका थिए। तर, सबै क्षेत्रमा सहमतिमा पुग्न शीर्ष नेताहरू असफल भएका छन् ।

पहाडका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच खासै धेरै समस्या नभए पनि सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या रहेको मधेस प्रदेशको विषय पेचिलो बनेको छ । सबै दलको नजर मधेस प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा छ भने जनता समाजवादी पार्टीले सोही प्रदेशमा धेरै सिट दाबी गर्दै आएको छ। कांग्रेसले पनि मधेसलाई आफ्नो आधार भूमिका रूपमा हेर्ने गरेको छ । मधेस प्रदेशबाट कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले १३/१३ सिट लिएर बाँकी अन्य दललाई दिएर सहमतिमा पुग्ने गठबन्धनका नेताहरूको प्रयासमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसमा असहमति जनाएका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनको परिणामका आधारमा संख्या टुंगो लगाउनु पर्ने उसको अडान छ । २०७४ मा जसपा (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम) ले मधेस प्रदेशमा १० सिट जितेको थियो, कांग्रेसले ६ र माओवादीले ३ सिट जितेका थिए । तर, कांग्रेस त्यसका लागि राजी छैन । मधेस प्रदेशमा जसपाले मात्रै २२ निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी गरेको छ । कांग्रेसको दाबी पनि त्यति नै छ । गठबन्धन दलबीच मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीलाई ४, एकीकृत समाजवादीलाई २, कांग्रेस र जसपालाई १३/१३ सिट बाँडफाँट गरेर मिलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । मधेस प्रदेशमै मुख्य आधार रहेको जसपाले १३ सिटभन्दा बढीको अडान राखिरहेको छ ।

कांग्रेसले १०० सिट दाबी गरेकामा ९० सिटको अडान छाडेको छैन । माओवादीले ६० को दाबी गरेकामा ५० सिट पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । एकीकृत समाजवादी ४० को दाबीबाट २५ र जसपा ३२ को दाबीबाट २७ सिट पाउनुपर्ने अडानमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको दाबी २ सिटमा छ  । माओवादी कांग्रेसलाई ९० बाट ८२/८३ झार्ने पक्षमा भन्ने कांग्रेसले माओवादी ५० बाट ४५ मा झार्ने पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसका ६०, माओवादीका १५, एकीकृत समाजवादीका ८ र जसपाका ८ क्षेत्रमा समझदारी गरेका छन्।

आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस लचिलो बने पनि जनता समाजवादी पार्टी जस्तै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै संख्या दाबी गर्दै आएका छन् । ती दुई राजनीतिक दलले आफ्नो हैसियत भुलेर संख्या दाबी गर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलबीचको चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ ।