काठमाडौं । २०७४ को चुनावमा अप्रत्याशित र आकस्मिक वामगठबन्धन बनाई दुई तिहाइ बहुमतको नजिकको सरकार नेतृत्व गर्न पाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पुरानो पार्टी र माओवादी विलय भएर बनेको नेकपाका शीर्षस्थ नेतालाई तेजोबध गर्दै ‘म नै पार्टी र सरकार’को दम्भ प्रस्तुत गरी संविधानले पाँच वर्ष आयु तोकेको प्रतिनिधिसभालाई सत्ताको अहम् र घमण्डका कारण दुई/दुई पटक असामयिक विघटनको प्रयास गरी वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने चेष्टा गरेका उनै ओलीले संविधान दिवस मनाउने नाउँमा आफ्नो भजनमण्डली ‍‘युवा संघले आयोजना गरेको मार्चपासको नेतृत्व गरिरहँदा नेपाली राजनीतिमा उनको यो कार्यलाई ‘हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको रूपमा लिएका छन् । सत्ताप्राप्तिका लागि जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाउने ओलीको यो शैली नेपाली राजनीतिमा स्थापित छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि नै त्यसका विरुद्ध बारम्बार प्रहार गर्दै आएको खड्गप्रसाद ओली नेतृत्व नेकपा एमालेले पछिल्लो पाँच वर्षमा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै संविधानको धज्जी उडाउने काम गरेको उसले संविधान दिएको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार आफ्नो पुरानो कर्तुत मेटाउन र जनतामा संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको भ्रम छर्न राजधानीमा संंविधानको रक्षार्थ भन्दै बृहत् वाकथन (पदयात्रा) आयोजना गरेर जग हँसाउने काम गरेको छ । राजनीतिक स्थिरता र विकासको झुटो सपना बाँडेर २०७४ को निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको एमाले र माओवादी गठबन्धन जनमतको अपमान गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र विग्रहमा लगेको थियो । तर, आजै त्यही एमाले आगामी निर्वाचनमा फेरि जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न आफूलाई संविधानको पक्षधर देखाउन अनेकौं नाटक गर्न सक्रिय रहेको छ ।

माओवादीसँगको गठबन्धनको बलमा अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको जनमतलाई देखाउँदै आफू नै संविधान र कानुन जस्तो गर्दै अघि बढ्दा पार्टी मात्र होइन मुलुकको राजनीतिक र संविधान नै ओलीले संकटमा पुर्‍याउने काम गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि पनि त्यसलाई अटेर गर्दै दोस्रो पटक पनि विघटन गरेर संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानलाई च्यात्दै मुलुकको राजनीतिक बाटो नै अर्कोतिर लैजान सक्रिय ओली र एमालेलाई सर्वोच्चले दोस्रो पटक पनि रोक्दै संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पटकपटक उपयोग गरेका ओलीले संविधानको दुहाइ दिँदै पटकपटक गैरसंवैधानिक कदमहरू उठाएका थिए । त्यसले नेपालको संविधान र संवैधानिक प्रक्रियाको खिल्ली उडाउनुको साथै दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी शक्तिहरूसँगको साँठगाँठलाई तीव्र बनाएका छन् ।

ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध एकजुट भएका पाँच राजनीतिक दल संविधानको रक्षार्थ एक ठाउँमा उपस्थित भएका छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै आगामी निर्वाचनमा पनि पाँचदलीय गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेर जाने तयारीमा जुटेका छन् । अहिलेको संविधानका पक्षधर दलहरू एकातिर उभिएपछि ओली नेतृत्वको एमाले भने पूर्वपञ्चसहितका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेलको पक्षमा उभिएका छन् । संघीयता, धर्मनिरपेक्षतासहित नयाँ संविधानका केही प्रावधानको विपक्षमा रहेका शक्तिहरूसँग साँठगाठ गर्दै ओली नेतृत्वको एमाले अहिलेको संविधानको विपक्षमा उभिने प्रयासमा जुटेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिसहितका विभिन्न शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नुको साथै विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा आफूलाई उभ्याउन तयार भएको निकट स्रोतहरूको दाबी छ ।

२०६२/०६३ को प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता गणतन्त्र स्थापनाका लागि सडक आन्दोलनमा रहेका बेला राप्रपाका नेताहरू जस्तै बयलगाढा चढेर अमेरिका नपुगिने भन्दै ओलीले गणतन्त्रको खिलापमा उत्रिएका थिए । अहिले फेरि तिनै परिवर्तन विरोधी शक्तिलाई साथ लिएर ओली आफ्नो स्थान रक्षा गर्ने रणनीतिमा पुगेका छन् । राजतन्त्र स्थापनाको पक्षमा रहेको राप्रपालाई संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर एमालेले साथ दिँदै आएको छ । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो चाहना पूरा भए पनि त्यसलाई उल्ट्याउन राप्रपाजस्तै एमाले पनि सक्रिय छ ।

भित्रभित्र राप्रपासँग चुनावी तालमेलका लागि सहमति गरिसकेको एमालेले बाहिर भने एक्लै निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। प्रतिगामी र पश्चगामी शक्तिलाई स्थानीय चुनावमा पनि साथ लिएर हिँडेको एमालेको आगामी चुनावमा पनि एक मात्र सहारा उनीहरू नै बन्ने भएका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणासँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेपछि अत्तालिएको उसले सरकार र त्यसमा रहेका राजनीतिक दलविरुद्ध जथाभावी बोल्न सुरु गरेको छ । हुन त तथ्यभन्दा जहाँ जे मन लाग्यो त्यही कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित गर्दै आएको उसले मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सम्भावित परिणामलाई लिएर अहिलेदेखि नै अत्तालिएको देखिन्छ ।