काठमाडौं – संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिकको सूची बुझाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचनको तिथिसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टताका कारण पाँच वर्ष तोकिएको सांसदको कार्यकाल दुई महिना अगाडि नै चुनाव सम्पन्न गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई आधार मानेर सकिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूको स्पष्ट अडान र नेतृत्वको ओजिलो साख नभएकोले एउटा सानो संवैधानिक निकायले संविधानलाई ‘रुल’ गरेको यस घटनालाई पाठको रूपमा लिँदै आगामी दिनहरूमा कानुन र संविधानको मर्यादा राख्नुपर्ने आवाज राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी क्षेत्रमा उठेको छ ।

अहिले निर्वाचन आयोगले संविधान र संसदीय शासन व्यवस्थाविपरीत प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अजेन्डालाई पूरा गर्नेगरी आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । निर्वाचन गराउने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीलाई भूलेर आयोगले संविधानविपरीत संघीय संसद्लाई यो कानुन बनाऊ वा त्यो नबनाऊ भन्न सुरु गरेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यो पाँच वर्षको गणना कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने विवाद जारी रहेका बेला सरकारले त्यसलाई स्पष्ट गर्दै नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ ग्रहणको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको थियो । संविधान र कानुन संशोधन गर्ने र नयाँ बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्र हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले संविधानभन्दा माथि गएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने काम गरेको छ । उसले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनु अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद्को कार्यकाल रहने सार्वजनिकरूपमा विज्ञप्ति मात्र जारी गरेन एमालेको चाहनाअनुसार संसद् सचिवालयलाई पत्र नै पठाएर संसद्को आयु तोक्ने काम उसले गरेको छ । जुन अधिकार आयोगलाई छैन ।

त्यतिमात्र होइन संसद्लाई संविधान नै संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाउन र बढाउन पनि अधिकार छ । जुन अभ्यास पहिलो संविधानसभाले गरिसकेको छ । दुई वर्षका लागि भएको पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल तोकिएको समयमा हुन नसकेपछि पटकपटक गरी अर्को दुई वर्ष थप गरेको थियो । तर, आयोगको विरोधसँगै सरकारले संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि पेस गरेको विधेयक नै फिर्ता लगेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आफ्नो भनाइ र गतिविधि गर्ने आयोगका पदाधिकारीलाई जनताका सर्वोच्च निकायले उनीहरूलाई ठीक ठाउँमा राख्न भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । तर, सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरूको नैतिकता र विगतको कार्यशैलीप्रति आम जनताले समेत आशंका गर्दा उल्ट्टै सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिगेको छ । निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गर्नेगरी कुनै कानुन निर्माण गरेबाहेक आयोगलाई कस्तो कानून बनाउने वा के गर्ने भन्ने अधिकार छैन ।

त्यतिमात्र होइन निर्वाचन आचारसंहितको नाममा आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई चुनावी प्रचारमा जान रोक लगाएको छ । संसदीय शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै राजनीतिक दलले विगतमा केके काम भए र आगामी दिनमा गर्ने कार्यक्रमसहित जनता माझ लिएर जाने हो । राम्रो काम प्रचार र नराम्रो कामको प्रायश्चित निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनतामाझमै गएर गर्ने हो । तर, निर्वाचन आयोगले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूलाई चुनावी प्रचारमा रोक लगाउने गरी आचारसंहिता जारी गरेको छ ।

निर्वाचनमा सबै प्रतिस्पर्धी र दलहरूको समान हैसियत होस् र राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले विगतमा पनि सरकारी साधनको प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भन्दै आएको छ । जुन संसदीय शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने अन्य देशहरूले जस्तै नेपालका राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मान्दै आएका छन् । तर, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू चर्चामा आउन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथै सबै गतिविधिलाई तीव्र बनाउँदै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मीन विश्वकर्माले क्षेत्राधिकार मिचेर आयोलले कानुन बनाउने संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार काम गलत भएको बताए। ‘आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नेभन्दा पनि कानुन बनाउने संघीय संसद्को सचिवालयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म हुने भनेर पत्राचार गर्ने शैली गलत हो,’ उनले भने, ‘संविधानको विभिन्न कानुनका धाराहरू संशोधनका लागि संसद्मा बहस भइरहँदा आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर काम गरेको छ ।’ संविधानले प्रतिनिधिसभाको आयु पाँच वर्ष तोके पनि आयोगले फरक–फरक विज्ञप्ति निकालेर अन्योलता सिर्जना गरेको तर्क उनले गरे। ‘निर्वाचनको मिति तोकिएपछि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सक्रिय भइरहेको हुँदा यतातर्फ चुपचाप बसेको फाइदा आयोगले लिन खोजिरहेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कामबारे ध्यान नदिएर आयोगले मनपरी शैलीमा काम गरिरहेको छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले क्षेत्राधिकार मिचेर संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्ने आयोग शैली अलोकतान्त्रिक भएको बताए । ‘कानुनका विभिन्न धारामाथि बहस गरिरहेको संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेर आयोगले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ ।’