काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार टुंगो लगाउनका लागि संसदीय बोर्ड बनाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । बोर्डले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभाको र स्थानीय तहअन्तर्गत महानगरका उम्मेदवारको टुंगो लगाउँछ । तर कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएको ९ महिना हुँदा पनि संसदीय बोर्ड बनाएर उम्मेदवारको टुंगो लगाउने पक्षमा सभापति शेरबहादुर देउवा देखिएका छैनन् । देउवाले विधानको ठाडै उल्लंघन गर्दासमेत शेखर कोइराला समूह चुपचाप छ ।

पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित)को परिच्छेद ८ धारा ३१ मा संसदीय समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा २५ सदस्यीय संसदीय समिति (बोर्ड) बनाउने व्यवस्था छ । संसदीय समितिमा पार्टी सभापति नै प्रमुख हुन्छन् भने महामन्त्रीहरू केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री र अन्य पदाधिकारीहरू समितिको पदेन सदस्य हुन्छन् । देउवाले गत माघमा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार तय गर्दा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय बोर्डमा मनोनीत गरेका थिए । बोर्डमा पदन सदस्यबाहेक पौडेलको भन्दा नाम कसैको पनि थपिएको छैन् ।

गएको माघ १२ मा सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट कार्य कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिको माध्यमबाट गरेको थियो । विधानअनुसार संसदीय समितिले उम्मेदवारको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, संसदीय समिति बनाउने आवश्यकता कांग्रेसले ठानेन । अर्थात् विधानको कार्यान्वयन प्राथमिकतामा परेन । विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज कसैले उठाएनन् ।

विगतमा विधानभन्दा बाहेक थोरै पनि तलमाथि केही नहुने बताउँदै आएका महामन्त्रीहरू पनि सभापतिले विधानलाई च्यात्ने अवस्थामा पुग्दा तै चुप मै चुप छन् । विधानभन्दा केही हुन नदिने उद्घोष गरेका महामन्त्रीहरू पनि सभापतिले विधान च्यात्नै लाग्दा मौनता साँधेर बसेका छन् । आफूहरू जवाफ दिने ठाउँमा पुगेको जिम्मेवार भएर काम गर्ने भाषण छाँट्ने नेताहरू पनि पार्टीको विधानले तोकेको समयमा विभाग तथा पार्टीका अन्य संरचना निर्माण नहुँदा मौन बसेपछि देउवा इतर पक्षका नेता कार्यकर्ता सशंकित हुन थालेका छन् ।

गएको वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनको टिकट वितरण कांग्रेसले संसदीय समितिकै माध्यमबाट गरेको थियो । पदाधिकारी र रामचन्द्र पौडेललाई मात्र राखेर समिति बनाइयो । सोही समितिमा डा. शेखर कोइरालालगायतका प्रभावशाली नेताहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा संसदीय समितिको बैठकमा बोलाएर स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गरेको थियो ।

मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन ६५ दिन बाँकी छ । कांग्रेस पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापनमा भन्दा गठबन्धनभित्रै अल्मलिएको छ । पार्टीले गठबन्धनबाट कति सिट पाउँछ निश्चित छैन । बिहीबारबाट भने दल समानुपातिकतर्फ सूचीलाई अन्तिम रूप दिन छलफलमा जुटेको छ ।

कांग्रेसभित्र अहिले भएको संसदीय बोर्डमा आमन्त्रित सदस्य बोलाएर उम्मेदवार चयन गर्ने भएको छ । १४ सदस्यीय समितिले बाँडफाँट गर्छ भन्ने चर्चा छ । संस्थापनइतरका नेताहरू समितिले पूर्णता पाउने सम्भावना देख्दैनन् । अहिले त समितिलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छैन । बिहीबार सभापति देउवाले वर्तमान र पूर्वपदाधीकारीहरू बोलाएर छलफल गरे । तर सो बैठकमा उम्मेदवार छान्नका लागि संसदीय बोर्ड बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेन । समितिले पूर्णता नपाए पनि उम्मेदवार छान्ने बैठकमा डा. शेखर कोइरालालगायतका प्रभावशाली नेताहरूलाई बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा आमन्त्रण गरेर उम्मेदवार टुंगो लगाउने दाउमा सभापति देखिन्छन् ।