काठमाडौं । संसद्को दुवै सदनबाट दुई/दुई पटक पारित भई प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको निकै संवेदनशील नागरिकतासम्बन्धी विधेयक उनले असंवैधानिक रूपले समय गुजारी प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसका विरुद्ध केही राष्ट्रिय दलहरू विरोधको लागि सडकमा उत्रिएका छन् भने वरिष्ठ कानुनविद्हरूसहितको टोली परमादेशका लागि अदालतको ढोका घचघच्याउन सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

संविधानतः दोस्रो पटक संसद्को दुवै सदनबाट कुनै पनि विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने प्रावधान छ । तर, एमालेको नेताबाट व्यक्तित्व उठाउन नसकेकी भण्डारीले आगामी चुनावमा मातृ पार्टीको लागि चुनावी नारा बनोस् भन्नाको खातिर यस्तो निर्णय गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । राष्ट्रपतिको यो कदमको मिहिनरूपमा अदालतले परख त गर्ने नै छ, राजनीतिक रूपमा पनि यसले दूरगामी असर पार्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ । त्यसैले सम्पूर्ण कानुुनविद् र संविधानविद्हरू अदालतले संसदीय सर्वोच्चताको पक्षमा फैसला गर्ने कुरामा विश्वस्त छन् ।

एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष भण्डारी राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सकिँदासमेत पार्टीको कार्यकर्ताको स्तरबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लागिरहँदा उनी आफैंले समेत हस्ताक्षर गरेको नेपालको संविधानकै बर्खिलापमा लागेको एकपछि अर्को घटनाक्रमले पुष्टि गरेपछि संविधान रक्षकको भूमिकामा बसेर संविधानकै उल्लंघन गर्न उद्यत् भएको पाइएको छ ।

२०७४ सालको आमचुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गरेको सिफारिस अड्काएर संविधानको उल्लंघन गरेकी उनले त्यसयता बारम्बार संविधानको धज्जी उडाउने काम गर्दै आएकी छिन् । आफूलाई मन नपरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको निहँुमा जननिर्वाचित सरकारलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले जननिर्वाचित संसद्को निर्णयलाई समेत अस्वीकार गरिन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई महाराज आँखा नचम्काइबक्स्योस्, खुट्टा नलम्काइबक्स्योस् भनेर संविधानको दायराभित्र बस्न चेतावनी दिने नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीकी श्रीमती हुन्, विद्या भण्डारी । तर, तिनै मदनकी श्रीमती विद्याले अहिले आफैंले नै बारम्बार संविधानको धज्जी उडाइरहेकी छन् ।

लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा संसद्भन्दा ठूलो निकाय अरु हुनै सक्दैन । तर, संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यही संसद्को निर्णयलाई समेत कार्यान्वयन नगरी सिंगो जनमतकै उपेक्षा गरिदिएकी छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर भण्डारीले संविधान र व्यवस्थाकै विरुद्ध धावा बोलेकी छन् ।

संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहे पनि उनले प्रमाणीकरण नगरेपछि उनी वास्तवमै संविधानको खिलाफमा छन् भन्ने प्रमाणित भएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन् । संविधानअनुसार चल्नुपर्ने राष्ट्रपति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ईशारामा चलेको सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ । एमाले नागरिकता विधेयकको विपक्षमा थियो । त्यसैले एमालेकै ईशारामा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले पारित गरेको विधेयकसमेत प्रमाणीकरण नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अदालतमा दर्ता भएका पाँचवटा रिटमाथि आज आइतबार सुनुवाइ हुँदै छ । यसअघि नै संसद् विघटनको मुद्दामा संविधान उल्लंघनको आरोप भोगिसकेकी उनलाई यो मुद्दाले फेरि कडा झट्का दिने आकलन गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेको भोलिपल्टै अहिलेको विधेयकमा रहेका प्रावधान हुबहु राखेर लगेको अध्यादेश भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन् । त्यतिबेला जारी गरिएको अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा अक्षर पनि फरक छैन । तर, ओलीलाई चित्त नबुझेकै भरमा उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन्, जुन संवैधानिक दृष्टिले अक्षम्य रहेको संविधानका जानकारहरू बताउँछन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक संसद् विघटनलाई सदर गरिदिने, संविधान नै संशोधन हुने गरी ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ठाउँका ठाउँ जारी गरिदिने र ओलीले नक्कली हस्ताक्षरको भरमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा सक्कली हस्ताक्षर र संविधानअनुसार गरिएको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई कार्यान्वयन नगर्ने विद्या भण्डारी व्यवहारतः राष्ट्रपति बन्नै नसकेको र एमालेको उपाध्यक्ष नै रहेको राजनीतिका पण्डितहरू बताउँछन् ।