काठमाडौं । महाधिवेशनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको शेखर कोइराला समूहलाई उपेक्षा गरी एकलौटी रूपमा समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका कारण सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसमा विद्रोहको सम्भावना बढ्दै छ । त्यसैको खबरदारीस्वरूप हिजो शनिबार बानेश्वरको एक पार्टी प्यालेसमा कोइराला समूहका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापतिहरू र टिकटका आकांक्षीहरूको सहभागितामा एक खबरदारी भेला सम्पन्न भएको छ । सहभागीहरूले पार्टीमा एकलौटी गरे विद्रोह गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको मिति असोज २ र ३ गते दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए पनि निर्वाचन ऐनमा रहेको छिद्र खोजेर दलहरूले सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूको नामावलीमा चलखेल गरिरहँदा निर्वाचन आयोग भने दूधको साक्षी बिरालो बनेर बसेको पाइएको छ । समानुपातिकतर्फ छुट्ट्याइएका विभिन्न क्लस्टरअनुसार सूची मिलेको वा नमिलेको भन्नेमा सच्याउन पाउने सुविधालाई अपव्याख्या गर्दै दलका शीर्ष नेतृत्वहरूले नाम नै फेरबदल गर्न लागिरहेका छन् भने आयोगले पनि संशोधनका नाममा परिमार्जन नै गर्न छुट दिइरहेको छ ।

दलहरूले निर्वाचन ऐनअनुसार तोकिएका क्लस्टरमा मेल खानेगरी उम्मेदवार तय गरी सूची बनाएर बुझाउनुपर्नेमा डमी उम्मेदवारका रूपमा सूची बुझाएको र सच्याउनका लागि दिइएको असोज १६ गतेसम्ममा बल्ल पूर्ण नामावली बुझाउने देखिएको छ । आयोगकै कमजोरीका कारण सूचीको १ नम्बरमा राखिएका उम्मेदवारको नाम पनि उम्मेदवारका रूपमा निश्चित हुन सकेको छैन ।

सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको समान प्रतिनिधित्व होस् भनेर अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपाली राजनीतिमा भने चलखेलको कारणका रूपमा देखिएको छ । किनबेच, मोलमोलाइ तथा लिलाम बढाबढको संस्कृति हाबी भएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै अवलम्बन गरिएको समानुपातिक प्रणालीबाट संसद् प्रवेश गर्नेमा कि धनाढ्य कि नेताका विश्वासपात्र तथा आफन्तको बोलवाला हुने गरेको छ । जसले नेतृत्वलाई रिझाउन सक्यो उसैले पद पाउने संस्कारको विकास भएको छ । नेतालाई रिझाएर दुःखै नगरी जनप्रतिनिधि बन्ने सजिलो बाटोको रूपमा समानुपातिक प्रणालीलाई बुझ्न थालिएको छ ।

यसअघि नै समानुपातिक तर्फबाट सांसद भइसकेका व्यक्तिहरूलाई यसपटक समानुपातिकको सूचीमा नराख्ने बताउँदै आएका दलहरूले व्यवहारमा त्यसो गर्न सकेनन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार सिफारिस गर्ने क्रममा नै यसअघि नै समानुपातिकबाट सांसद बनेकालाई सिफारिस नगर्न तल्लो तहमा परिपत्र गरे पनि उम्मेदवारको सूची आयोगमा बुझाउँदा भने त्यो कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । पटकपटक मन्त्री भएका, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नै पदाधिकारी रहेका र विभिन्न समयमा लाभको पदमा नियुक्ति पाएकाहरू यसपालि पनि समानुपातिकको सूचीमा परेका छन् । समानुपातिकतर्फ ११० जनाको नामावली बुझाएको नेपाली कांग्रेसले निवर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, नेता अर्जुननरसिंह केसी, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतजस्ता नेताहरूलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । सबैको नाममा सार्वजनिक नगरिए पनि केन्द्रीय समितिमा प्रभाव राख्न सक्ने र सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाउन सक्ने व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले बुझाएको ११० जना उम्मेदवारको सूचीमा वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला पक्षबाट भने जम्मा एक जना नेताको मात्रै नाम समावेश गरेको पाइएको छ । कोइराला पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीलाई मात्रै समावेश गरेको पाइएपछि गत वर्षसम्म १४औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा सम्मानजनक मत ल्याएका नेता डा. कोइराला र उनीपक्षीय नेताहरू रुष्ट बनेका छन् । केन्द्रीय समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको आडमा सभापति देउवाले ४० प्रतिशत मत ल्याएका कोइराला पक्षलाई उपेक्षा गरेपछि पार्टीभित्र चर्को विवाद उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारको बन्द कोठामा सूची तयार पारेर पदाधिकारी तथा संसदीय बोर्डमा रहेका नेताहरूलाई समेत जानकारी नदिई केही नेताहरूमार्फत निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको सूची बुझाउने देउवाको कार्यशैलीले चुनावको मुखमा कांग्रेसमा विवाद बढाएको छ । समानुपातिक तर्फको सूची बुझाएलगत्तै कोइराला पक्षले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यशैली सच्याउन सभापतिलाई चेतावनी दिएको छ । उम्मेदवार चयनमा देउवाले यस्तै हर्कत देखाउने हो भने आसन्न निर्वाचनमा पार्टीले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीय चुनावमा जस्तै आगामी आम चुनावमा पनि तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको सत्ता गठबन्धनमा अहिले सिट बाँडफाँटको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । आगामी चुनावमा एकल बहुमत ल्याउने गरी सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने कोइराला पक्षको दाबी छ । प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सय सिट कांग्रेसले लिनुपर्ने र बाँकी ६५ सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिनुपर्ने तर्क कोइराला पक्षको रहे पनि सभापति देउवा भने लचिलो बन्दै गएका छन् । बहुमत सिट छाड्ने तयारी गरिएको भन्दै कोइराला पक्षका नेताहरूले बारम्बार खबरदारी गरिरहेका छन् ।

कहिले खुल्छ सूची ?
आम चुनावका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले बुझाएको उम्मेदवारको बन्द सूची न दलहरूले सार्वजनिक गरेका छन्, न त निर्वाचन आयोगले नै सार्वजनिक गरेको छ। सूची बुझाउने दलका नेताहरूले पनि राम्ररी जानकारी पाएका छैनन् । सूचीमा परेका नेताहरूले समेत आफूलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी नदिइएको गुनासो गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले असोज १६ गतेसम्म सूची सच्याउने समय दिएको छ । त्यसयता सूची सार्वजनिक हुने सम्भावना छैन ।
सूची सच्याएपछि मात्रै समानुपातिक उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक हुने भएको छ। यसबीचमा नेतृत्वले चलखेल र अनियमितता गर्ने थुप्रै संकेत देखिएका छन् ।

अरु त अरु, पुराना कसैलाई पनि नदोहोर्‍याएको दाबी गर्दै आइरहेको ओलीको एमालेले समेत आफ्नो सूची सार्वजनिक गरेको छैन । अध्यक्ष केपी ओली र उनको किचन क्याबिनेटका केही नेताबाहेक धेरैलाई समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको नाम थाहा नभएको एमालेकै नेताहरूले बताएका छन् । ओलीले आफूसँग फरक विचार राख्ने पार्टीभित्रैका केही नेताहरूलाई समानुपातिक सूचीमा नराखी गठबन्धन बलियो भएका क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउने र हराउने रणनीति अख्तियार गरेको एमालेकै नेताहरूले बताएका छन् ।