काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अपराधिक घटनाका दोषीहरुलाई राजनीतिक आवरण दिइ उन्मुक्ति नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिरहेका एवं मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएका दोषीहरुलाई उम्मुक्ति नदिन र त्यसप्रकारको कानुन समेत नबनाउन भनेको हो ।

सरकारले टीकापुर घटनामा संलग्नताको आरोपसहित जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी लगायतका नेताहरुलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्य राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । आयोगले सोही अध्यादेशतर्फ लक्षित गर्दै आपराधिक घटनाका दोषीलाई उम्मुक्ति दिइ दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन भनेको हो ।

‘उक्त अध्यादेशको प्रावधानले कानुनी कारबाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय÷फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरु समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भावना रहन्छ। उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने देखिन्छ। यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेर्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकहरुको राज्यप्रतिको आशा एवं भरोसा टुट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुने आयोगको ठम्याइ छ ।