काठमाडौं – पुसको पहिलो हप्ता सुरु भएसँगै मौसम चिसिँदै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दल र दलहरूको आन्तरिक जीवनमा भने राजनीतिक सरगर्मी तात्दैछ, नेपाली कांग्रेसबाहेक सवै प्रमुख दलहरूमा करिब/करिब प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरू स्पष्ट देखिएका छन्, तर कांग्रेसको विधानमा नै संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान भएका कारण संसदीय दलभित्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ, प्रारम्भमा आधा दर्जन नवनिर्वाचित सांसदहरूको चर्चा चले पनि अहिले मूलतः सभापति शेरबहादर देउवा, महामन्त्री गगन थापा र वरिष्ठ नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र डा. शेखर कोइरालामात्र दौडमा रहेको देखिएको छ ।

त्यसैले हिजो नै बधाई आदानप्रदान गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाले सरकारी निवासमा सांसदहरूको भेला बोलाई संसदीय दलको नेतामा आफूलाई सघाउन आग्रह गरेको सहभागी एक सांसदले देशान्तरलाई बताए । त्यसैगरी अन्य आकांक्षी नेताहरूले पनि दाबी प्रस्तुत गरेको बुझिएको छ । हिजोको भेलाबाट कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयनको अनौपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको मुलुकको राजनीतिले नयाँ रूप लिएको छ । कांग्रेसभित्र को प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा संसदीय दलको निर्वाचनपश्चात् प्रष्ट हुने भए पनि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीका शीर्ष नेताहरू आफैं प्रधानमन्त्री हुने रणनीतिमा तल्लीन छन् र सतहमा नदेखिए पनि भित्रभित्र राजनीतिक जोडघटाउको अंकगणित मिलाउन लागेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने डंका पिटिए पनि को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कांग्रेस र माओवादीबीचको रस्साकस्सीको फाइदा उठाउँदै एमालेले वाम गठबन्धनको सरकारको पासा फ्याँकेको कारण यसै भन्ने सकिने अवस्था छैन । गैरवामपन्थी दलहरूको सरकार वा वामपन्थी गठबन्धनको सरकार दुवैको सम्भावना उत्तिकै देखिएको छ । सरकार कस्को नेतृत्वमा बन्छ भन्ने कुराको आकार यो साताको अन्त्यसम्म राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू उनीहरूले चाल्ने कदमबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यस्तै सरकार बन्छ भन्ने ठोकुवा गर्न नसकिए पनि हिजोको दिनमा एमालेबाट अपहेलित र प्रताडित एकीकृत समाजवादी र नवशक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिकाबाट थाहा हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै राजनीतिक दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि जोडघटाउलाई तीव्रता दिएपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व, स्वरूप र शक्ति बाँडफाँटका विषयमा धनिभूत छलफल हुन थालेको छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाएको सन्दर्भमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने भएपछि कुनकुन दल मिलेर सरकार बनाउने र कुन दलले कुन पद पाउने भन्नेमा दलहरूको छलफल केन्द्रित भएको छ । बहुमत नजिक रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै नयाँ सरकार बनाउने देखिए पनि दोस्रो ठूलो दल एमालेले गठबन्धनलाई भत्काएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति बनाएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री गरी १२ पदलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलहरू छलफलमा जुटेका हुन् । तालमेल गरेर चुनावमा गएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई नयाँ सरकार बनाउन दुई सिट अपुग भएपछि अन्य केही दललाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने तयारी सुरु भएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले ८९, माओवादीले ३२, एकीकृत समाजवादीले १०, लोसपाले ४ र जनमोर्चाले १ सिट जितेका छन् । यी सबै दलको कुल सिट संख्या १३६ हुन्छ, जबकि सरकार बनाउन १३८ सिट चाहिन्छ । बहुमत पु¥याउन ६ सिट जितेको जनमत पार्टी र ३ सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने गठबन्धनको तयारी छ । सोही तयारीअनुसार नै सरकारले फौजदारी संहिता कार्यविधि संशोधन अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । यी दुई दल पनि गठबन्धनमा थपिए गठबन्धनसँग १४५ सिट हुने छ ।

गठबन्धन बहुमतको नजिक रहे पनि बहुमतबाट निकै टाढा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसमेत सत्ताको च्याँखे थापेर बसेको छ। गठबन्धन फुटाउने र बहुमत पुर्‍याउने उसको रणनीति छ । पटकपटक असफल सावित भइसकेको वाम गठबन्धनको मुद्दा अघि सारेर एमालेले माओवादीसहितका वामपन्थी दलहरूलाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट निकाल्ने रणनीति बनाएको छ । एमालेले जुन रणनीति बनाए पनि उसलाई बहुमत पुर्‍याउन सजिलो छैन । जम्मा ७८ सिट जितेको एमालेले बहुमत पुर्‍याउन कांग्रेसबाहेकका अधिकांश दलहरूलाई समेट्नु पर्दछ । एमालेको चुनावी गठबन्धनमा सहभागी राप्रपाले १४ सिट जितेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले १२ सिट जितेको छ । यी तीन वटै पार्टीको कुल सिट संख्या जम्मा १०४ सिट हुन्छ । ३२ सिट जितेको माओवादी थपिँदासमेत बहुमत पुग्दैन ।

को पहिला प्रधानमन्त्री
बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने तयारीमा रहेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँड्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि को पहिला प्रधानमन्त्री बन्नेमा भने सहमति हुन सकेको छैन । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व आफैंले गर्ने अडान राखेको छ भने राष्ट्रपति नपाए पहिले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ । कांग्रेसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखे पुनः संसदीय दलको निर्वाचन भइनसकेकाले टुंगो लागेको छैन । माओवादीले भने सरकारको नेतृत्व पाए पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री बन्ने बताइसकेको छ ।

गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखमध्ये एक पद आफूले पाउनुपर्ने बताएको छ । प्रदेशमा पनि उसको दाबी छ । ओली सरकार हटाएपछि भएको समीकरणलाई कायम राख्दै थप पद पाउनुपर्ने उसको दाबी छ ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको अडान छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँड्ने भएपछि राष्ट्रपति स्वतः आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख बाँडफाँटमा लचिलो बन्ने उसको संकेत छ ।
त्यस्तै, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका बारेमा गठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको छैन । ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा सहमति खोज्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

प्रदेशको अंकगणित
सातमध्ये ४ वटा प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेश सरकार गठनका लागि सहज देखिएको छ । जसअनुसार गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा सरकार गठन गर्न पुग्ने मत चार वटा प्रदेशमा ल्याएका हुन् ।

बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यी दलहरूले बहुमत पुग्ने सिट जितेका छन् । बाँकी प्रदेशहरूमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको बहुमत छैन । प्रदेश १, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन वा प्रतिपक्षी एमालेलाई तेस्रो शक्तिको साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनले जम्मा ४० सिट प्राप्त गरेको छ । बहुमतका लागि उसलाई थप ७ सिट आवश्यक छ । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाको ६ सिटमा सीमित रह्यो । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले कुल २९ सिट पाएको छ । गठबन्धनको नेकपा माओवादी केन्द्रले १३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४ सिट प्राप्त गरेका छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि जनता समाजवादी पार्टीलाई प्राप्त एक सिट निर्णायक बन्न सक्छ ।

मधेस प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ १५ र समानुपातिकमा ८ सहित २३ सिट पाउँदै नेकपा एमाले नै अघि देखिएको छ । यस प्रदेशको सभामा १०७ सिट छन् । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले कुल २२ सिट प्राप्त गर्‍यो । यद्यपि, उसको गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पाएको सिट जोड गर्दा पनि कुल ५० मात्र हुन्छ, जुन बहुमतका लागि अपुग हुन्छ ।

यसअघि, मधेस प्रदेशमा ठूलो दल रहेको जनता समाजवादी पार्टीले ९ सिट जितेको छ र मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी ७ सिटसहित चौथो शक्ति भएको छ । पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा होमिएको जनमत पार्टीले यस प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकमा ७ सिट जित्यो । त्यहाँ सरकार बन्नका लागि जनमत पार्टी वा स्वतन्त्र रहेर सिट जितेका ६ जना निर्णायक हुन सक्छन् ।
वागमती प्रदेशको ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनले ६५ वटा सिटसहित सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेको छ । यहाँ प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस २४ स्थानमा विजयी भएको छ भने माओवादी केन्द्रले १४ र नेकपा समाजवादीले ५ सिट जितेका छन् । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले १२ सिटमा विजयी भएको छ । त्यस्तै, राप्रपाले ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक–एक स्थानमा जित हासिल गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा सत्ताधारी दलहरूको सहज बहुमत छ । कुल ६० प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये उनीहरूले ३४ सिट जितेका हुन् । एमाले भने प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिकतर्फ १२ स्थानमा विजयी भएको छ । यस प्रदेशमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । लुम्बिनीमा पनि गठबन्धनले बहुमत ल्याएन । ८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा गठबन्धनले ४१ सिट जितेको छ । एमालेले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकतर्फ ११ सिट जित्यो । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ सिट प्राप्त गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २, जनमत पार्टीले १ सिट जितेको यस प्रदेशमा ३ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस ९, माओवादी केन्द्र ९, एमाले ५ र स्वतन्त्र १ जना विजयी भएका छन् । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ कांग्रेस र एमालेले ५–५ सिट प्राप्त गरेका छन् । माओवादीले ४ र नेकपा समाजवादी तथा राप्रपाले क्रमशः १—१ सिट जितेका छन् ।

कुल ४० जना सांसद रहने सभामा सत्ता गठबन्धनले २८ सिटसहित बहुमत ल्याएकाले सहजै सरकार बनाउने सम्भावना छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ । गठबन्धनले ३४ सिट जितेको छ । कांग्रेसले ११, माओवादीले ८ र एकीकृत समाजवादीले २ सिट प्राप्त गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, एमालेले ३ र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले सिट पाएका छन् ।