काठमाडौं – मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यविधि तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुनसक्ने विशेष आदेशसमेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानून संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझावसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रालयमा आज मंगलवार कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्रालयमा सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले मन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषयहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी संशोधन, नयाँ कानून निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्कयतासमेत औँल्याइएको छ ।

कानून अभावमा मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरुको समस्या समाधान गर्न जटिल रहेको भन्दै कार्यदलले अहिले विद्यमान कानूनअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा मिटर ब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत केही प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मिटरब्याज नियन्त्रण र यसको नियमनका लागि लेनदेन व्यवहारलाई नियमित गर्ने कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

डा. भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृहमन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल, अपराध अनुशन्धान शाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सिआईबीका प्रहरी नायव उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य छन् ।