देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: radiodeshantar@gmail.com
News: deshantarweekly@yahoo.com

सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरौँ, सबैलाई मन्त्री बनाउने काम जनप्रिय हुन सक्दैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

देशान्तर

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर मितव्ययी सरकार बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

मङ्गलवार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पार्टी धेरै भए भन्दैमा मन्त्रालयको सङ्ख्या नै बढाउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले गठबन्धनमा सहभागी सबै पार्टीले मिलेर आवश्यक मन्त्रालय मात्रै बनाइ नागरिकको समस्या समाधान गर्ने दिशामा लाग्न अपरिहार्य भएको बताएका छन् । सरकारले २० जनासम्मको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘गठबन्धन जरुर बन्ने नै भयो । कति दलको भन्नेमात्रै कुरा रह्यो । यस्तो बेलामा मन्त्रालय सङ्ख्या, मन्त्री नै बढाएरमात्रै गठबन्धन भन्ने चाहिँ नगरौँ । पार्टी धेरै भयो भने पहिले एक/एक वटा भाग पु¥याऔँ र बाँकी रहेको ठूला दललाई बाँडौँ । सङ्घमा २५ वटा मन्त्रालय भनेर संविधानले तोकेको छ । त्यो विगतको एउटा तितो अनुभवले पनि हो । किनकि ६०/६५ जनासम्म पुग्ने स्थिति बन्दै जान थालेपछि अनन्तः कतिसम्म पुग्ने हो ? २५ तोक्नुको अर्थ २५ पु¥याउनैपर्छ होइन तर पु¥याइ छाड्छौँ भन्ने देखिन्छ । सांसद भएपछि मन्त्री हुनैपर्छ । मन्त्रालय बढी बनाएर, सबैलाई मन्त्री बनाएर, सबैलाई पद बाँडेरमात्रै जनप्रिय हुन सक्दैन । यस कारण सानो र मितव्ययी मन्त्रीमण्डल बनाऔँ । किनकि राष्ट्रले धान्ने खर्च धेरै त्यतातिर गएपछि विकास निर्माण र जनअपेक्षाका अरू काम कसरी हुनसक्छ ? अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । यसलाई अगाडी बढाउनको लागि सबैतिरबाट मितव्ययी बन्नुपर्ने अवस्था छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउँदा आलोचना खेप्नु परिरहेको भन्दै कम मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिदिएका छन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वर्षाैँदेखिका ठेक्का लागेका योजनाहरू अलपत्र रहेका भन्दै सरकारले त्यसमा चासो दिनुपर्ने बताए । उनले जनमुखी काम गर्नका लागि कानुनी समस्याहरू भए संसदमा ल्याएर त्यसको निचोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई ढिलासुस्ती गर्ने काम हुन नहुने पनि बताए ।