काठमाडौँ– एउटा संसद्मा नटुंगिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा लैजान सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा यस्तो प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभामा लैजाने सहमति भएको हो ।

समितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा ५ महिना भन्दा कम समय बाँकी रहेकामा महाअभियोग दर्ता भएमा उक्त समिति (महाअभियोग सिफारिस समिति) ले कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा कामकारबाही हुनेछ’ प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा यो व्यहोरा उल्लेख गर्न मस्यौदा समितिका सदस्यहरु सहमत भएका छन् ।

यो व्यवस्थाले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउन बाँकी रहेको तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुको महाअभियोग प्रस्तावमाथि कुनै अर्थ राख्ने छैन । यही व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनेमा आगामी दिनमा दर्ता हुने महाअभियोग प्रस्तावमा लागू हुनेछ ।

त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ । त्यसैगरी संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनु पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।