काठमाडौं । कानुनी राज्य स्थापनाको लागि संविधानको अन्तिम व्याख्याता रूपमा लिइने न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरूले राज्यको राजनीतिक प्रथम पदको रूपमा लिइने राष्ट्रपतिमा र्‍याल काँडेपछि सर्वत्र उनीहरूको पदमोह आलोचनाको विषय बनेको छ ।

कुनै पनि विषयमा भोलि प्रश्न उठ्दै अदालतको विषय बन्ने गम्भीर विषयमा न्यायाधीशहरूले अहिले नै आफ्ना धारणा सार्वजनिक रूपमा दिएर न्यायालयको निर्णयलाई नै प्रभावित गर्नेगरी न्यायाधीश समाजका नाममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले गरेका छन् । संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशललाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेकका निकायहरूमा नियुक्तिका लागि अनुमति दिएको छैन । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षालाई पक्षपोषण गर्ने काम खतिवडाले गरेका छन् । भलै अहिले राष्ट्रपतिकाे निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेकाे अवस्था रहे पनि यसले भविष्यमा गलत नजिर बस्ने पक्का छ ।

आफूलाई अनुकूल हुने संविधानको धारामात्र कोट गरेर खतिवडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न संविधान र कानुनले नछेक्ने जनाउँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि न्यायाधीश योग्य रहेको दाबी गरेको छ । यसले न्यायमूर्तिहरूको पदलोलुपता मात्र देखाएको छैन कुनै न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश यस्तै कुनै जिम्मेवारीमा कथम् कदाचित पुगे भने सर्वोच्च अदालतमा पर्ने रिटमा के आदेश आउँछ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति आम बुझाइ र विश्वासलाई थप कमजोर मात्र बनाएको छैन, न्यायपालिका र न्यायमूर्तिहरूप्रतिको विश्वास तथा सम्मानलाई पनि हटाउने भएको छ । साथै न्यायालयमा मैलाउँदै गएको अराजकताको उच्चतम प्रयास र कदमका रूपमा यसलाई हेर्न थालिएको छ । किनकि अदालतमा आएका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने बहालवाला न्यायाधीश संलग्न न्यायाधीश समाजद्वारा जारी विज्ञप्तिले बार र बेन्चबीच एक खालको बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बारले संविधान र कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताएका थिए ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ का दफा ११ र १२ मा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै लाभ पदमा बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने पद धारण नगरेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । लोकतन्त्र र कानुनी राज स्थापना गर्न शक्तिशाली सरकारले गरेका गलत कामलाई सच्याउने काम न्यायाधीशको भएकाले न्यायाधीशले भविष्यमा त्यही राजनीतिक दलको सहमति लिएर राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा राख्नुलाई स्वाभाविक त मान्न सकिंदैन नै दलका नेतालाई कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारीबाट न्यायाधीशहरू चुक्न पुग्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । उक्त धाराको उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भनिएको छ भने धारा १४८ को उपधारा ६ को (क) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संविधानमा संवैधानिक अंग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्य पदमा जान नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर न्यायाधीश समाजले भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै कानुनको सर्वोच्च अदालतमा सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको नगरेको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिकाको अधीनमा रहेर परेका उम्मेदवारी संविधानसम्मत वा कानुनसम्मत रहे वा नरहेको कुराको निरूपण पनि निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत नै हुन्छ भनी पदप्रति आशक्ति देखाएका छन् । देशान्तर साप्ताहिकबाट।