काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानुनी वैधता माथि प्रश्न उठाएकी छन् । सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै पाँच सदस्य टोली आइतबार जेनेभा जाने तय भएपनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आफू जान नपाएको बताएकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञको रुपमा पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराएपनि अन्तिममा कोइरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा विज्ञले नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी हुन् ।

कोइरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको उनको भनाइ छ ।