काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनले सभामुख देवराज घिमिरे आफू अनुकूल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सभामुखलाई दिइँदै आएको अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

सभामुख घिमिरे सत्ताअनुकूल नहुने ठहर गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा निवयमावली २०७९ मा संशोधन गर्न बुधबारसम्म दिइएको समयमा सत्तापक्षका सांसदहरुले सभामुखले गर्ने कामकारबाही कार्यव्यवस्था ‘परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

सबै दलको सहभागितामा बनेको नियमावली मस्यौदा समितिले सर्वसहमत रुपमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरे पनि सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
सत्ता पक्षका सांसदहरुले नियमावलीको दफा १३ मा रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको निर्णय सभामुखले अनुमोदन गर्नुपर्ने आशयको संशोधन हालेका छन्।

संसदको कामकारवाहीको विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिन प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सहभागिता रहने गरी बढीमा २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ।यदि सत्ता पक्षका सांसदले हालेको संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भए अहिलेसम्म सहजीकरण मात्रै गर्दै आएको समितिको निर्णय मान्न सभामुख बाध्य हुनेछन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाले सभामुखलाई सदन सञ्चालन गर्न दिइँदै आएको अधिकार कटौती भइ उनको हात बाँधिने छ। जसले सभामुखलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय कार्यान्वयन कर्ताका रुपमा परिणत गर्नेछ।

सांसदहरुले दर्ता गरेको संशोनध पारित भएमा प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्नै मुस्किल हुने संसदका एक पदाधिकारी बताउँछन्।एमालेका सांसद दामोदर पौडेलले भने सभामुखको अधिकार थप्नुपर्ने ‘काउण्टर’ प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उनले सभामुखले निर्णय गर्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको रायबिनै गर्नुपर्ने संशोधन हालेर सत्ता पक्षलाई काउण्टर गरेका हुन्।

सभामुख निष्पक्ष रहँदै आफू आवद्ध पार्टीको प्रभावबाट टाढा रहुनपर्ने भए पनि नेपालमा त्यसको अभ्यास राम्रोसँग हुन सकेको छैन।व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च पदमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई राखेर त्यहाँबाट दलीय स्वार्थअनुसारको निर्णय गराउने आरोप लाग्दै आएको छ।