काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्मा मनोनयन तथा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति मनोनयनका सबै काम बदरको मागसहित परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
हरिप्रसाद तिमिल्सिना र राजविलास खातीले दायर गरेको रिटमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संरक्षक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परिषद् नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, कुलपति भूपाल राई, उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठलगायत १७ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सिफारिस समितिका सदस्य र मनोनित पदाधिकारीहरू योग्य नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ । कानूनबमोजिम योग्य व्यक्तिसहितको सिफारिस समिति बनाउन र पुरानो नियुक्ति बदर गरी नयाँ नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।