काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि माओवादी सशस्त्र युद्धमा भाग लिएका र पछि यूएनको प्रभाणीकरणमा अयोग्य ठहर भएकाहरका विषयमा उचित निर्णय नगर्नुका कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

यस्तै, प्रारम्भिक सुनुवाइपछि मुद्दालाई अग्राधिकार दिने पनि आदेश भएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग लिएका बालसेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले ‘अयोग्य लडाकु’ ठहर गरेपछि बाहिर निकालिएको थियो । त्यसरी निकालिएपछि अपमान गरिएको भन्दै तत्कालीन अयोग्य ठहर भएका लडाकु विष्टसहितले दायर गरेको मुद्दामा मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हो ।
अयोग्य लडाकु भनेर बिदा गरिएकामध्येका विष्टसहितले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसहितलाई विपक्ष बनाएर आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । पूर्वबालसेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष विष्ट, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक कृष्णप्रसाद दंगाललगायतले तत्कालीन ‘जनयुद्ध’का सुप्रिमो प्रचण्ड, डा. भट्टराई र त्यसका अतिरिक्त गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।