काठमाडौँ । महानगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रचलित कानुन अनुसार असहाय विपन्नसहित लक्षित वर्गहरूलाई कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन–मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा संघ तथा प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् । ‘काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरूले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन–मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा सङ्घ–प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा समेत हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने ब्यहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ’, शाहले भनेका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था सुधारको लागि महानगरपालिकाले गत जेठ ६ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । संविधान र प्रचलित कानुनले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकहरू राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई र कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, लक्षित वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ महानगरले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ।

शाहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार व्यवहारिक प्रयत्न भएको नपाइएको भन्दै सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाइ, सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त देखिएको बताएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि नभएको पनि बालेनले स्पष्ट पारेका छन् ।