काठमाडौं । जुनसुकै मुलुकले आफ्नो देशको सेनालाई बाहिरी आक्रमणबाट जोगाउने रक्षाकवचको रूपमा परिभाषित गर्दै यो संस्थालाई विवादमा तान्दैनन् । त्यसमाथि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रपश्चात् नेपालमा राजनीतिले गिजोलिन बाँकी संस्थाको रूपमा नेपाली सेनालाई मात्र लिइएको छ । अदालत, प्रहरी, प्रशासन सबै दलका कार्यकर्ता र आसेपासेले भरिएको सन्दर्भमा एकमात्र मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको लागि समर्पित नेपाली सेनामा संख्या कटौतीको ‘बेमौसमी वाजा’ स्वनामधन्य विद्वान र परराष्ट्रमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारी पाइसकेका सांसदले कसैको प्रायोजनबिना बजाएको अलिकति पनि राजनीतिक चेतना भएका नेपाली जनताले पत्याएका छैनन् । यी दुई स्वनामधन्यहरूले कुन विदेशी शक्तिको प्रायोजनमा यस्तो बोले भन्ने पत्ता लगाउन चाहिँ स्वयं सेनाकै जिम्मेवारी हो ।

करिब ९६ हजारको संख्यामा रहेको नेपाली सेनाको संख्यालाई घटाउन अहिले सदनदेखि सडकसम्म चर्चा गर्न थालिएको छ, जसमा आशा गरिएका र संसार जानेका भनिएका नेता तथा सांसदहरू नै जोडिएका छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीका केही नेता तथा मानवअधिकारवादी भनिने केही अभियन्ताले नेपाली सेनाको संख्याबारे लबिइङ गरेका थिए । नयाँ संविधान बनाउने समयमा यो स्वर निकै सानो भइसकेको थियो । अहिले आर्थिक संकटको बहानामा फेरि बुज्रुकहरूले सेनाको संख्यामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

युवा अर्थशास्त्री भनिएका र कांग्रेसबाट अवसर नपाएको भन्दै स्वतन्त्र पार्टीमा गएर तनहुँ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित स्वर्णिम वाग्ले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा संसद्मा सेनाको संख्या कति आवश्यक छ भन्ने प्रश्न उठाएपछि सेनाको आकार घटाउने विषयले सतहमा चर्चा पाएको हो । राज्यका अंग र अवयवको ख्यालै नगरी बोल्ने विज्ञ भनिएका सांसदले अन्य खर्च र उत्पादनको आँकडा ख्यालै नगरी सेनाको संख्यामा आँखा गाडेपछि नेपाली सेना चनाखो त बनेको छ नै, किन पटकपटक नेपाली राजनीतिमा सेनाको संख्यालाई लिएर विवाद सिर्जना गर्न खोजिँदै छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

कुनै पनि देशले राष्ट्रिय सेनालाई आफ्नो गौरवको रूपमा लिने गरेको छ । युद्ध हुँदा होस् वा नहुँदा सेनाको आफ्नै विशिष्ट भूमिका र पहिचान छ । संसारमै शान्ति स्थापनाका लागि विशिष्ट पहिचान बनाएको नेपाली सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघले पनि उच्च मूल्यांकन गरेको छ भने शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाको संख्या बढाउने संकेत गरिसकेको छ । स्वदेशमै पनि विकास निर्माण, राहत तथा उद्धारमा सेनाको भूमिका सक्रिय रूपमा देखिएको छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले सांसद विमला राई पौड्यालले केही दिनअघि राष्ट्रियसभामा सेनाको संख्यामाथि प्रश्न उठाइन् । उनको आशय थियो, अहिले यो आकारमा सेनाको आवश्यकता छैन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, २०७२ सालको महाभूकम्प तथा त्यसयताका दैवी प्रकोपमा सेनाको भूमिका प्रत्यक्ष देखेकी सांसद विमलाले कुन आधारमा सैनिकको संख्या बढी देखिन्, त्यसको हिसाब भने उनले नै गरेकी छैनन् । परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले सेनाजस्तो संवेदनशील विषयमा बिनाअध्ययन हचुवाका भरमा बोलेको भन्दै अहिले उनको आलोचना भइरहेको छ ।

जुनसुकै देशमा पनि सेना एउटा यस्तो निकाय हो, जोसँग राज्यमा हुनुपर्ने सबै निकायका संरचना हुन्छ । सेनासँग हतियारमात्रै हुँदैन, सेवा प्रवाहका अंग, सूचना विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मूल्यांकन गर्ने क्षमता पनि हुन्छ । कोभिड महामारीमा सरकारले अन्य संरचनाबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेपछि सेना नै चाहिएको थियो भने ठूला विकास आयोजनामा पनि सरकारले सेनाकै साथ खोजिरहेको छ । फास्ट ट्र्याकको निर्माणपछि यो विषय स्पष्ट रूपमा देखिनेछ ।

खर्च कटौतीका लागि सरकारले अन्य उपाय सोच्न सक्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । निजामती र संस्थानका नाममा रहेका कर्मचारीको संख्या बढी भयो भन्ने आवाज नयाँ होइन । कर्मचारीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सकेमा कम जनशक्तिबाट बढी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । विकसित देशहरूले अपनाएको विधि पनि यही हो । तर, यसबारेमा कुनै पनि दलको ध्यान पुगेको छैन । प्रायोजित रूपमा सेनाको संख्यामा निरन्तर प्रश्न उठाइनु मुख्य समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नु मात्रै हो ।