काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले राजनीतिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा संलग्न भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अरू नेताहरू पनि संशकित बनेका छन् ।

गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललित निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइपछि आएको आदेशले तत्कालीन विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई बाटो खुला भएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले तल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासकहरूमाथि मात्रै नभई माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सबालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू, गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यो आदेशसँग अब विगतमा उक्त जग्गा फिर्ता गरेको, नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै पन्छिएकाहरू थर्कमान बनेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ गते र २०६७ साल साउन २८ गते तीन पटकसम्मको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नक्कली मोही खडा गरिएको थियो । त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ साल असोज १८ गते थप नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री गच्छदारसहित राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, पूर्व भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी नभए पनि ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले बयान लिने तयारी गरेको भने बुझिएको छ । अहिले माधवकुमार नेपाल युरोप भ्रमणमा छन् । सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्टै युरोप प्रस्थान गरेका नेपालले आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताउँदै आवश्यक परे भ्रमण छोट्ट्याएर आउने बताएका छन् भने काठमाडौंमै रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पालामा भएका सबै निर्णयहरूको छानबिन गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् ।

सारमा अहिले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको मात्रै यो विषय देखिए पनि अदालतको फैसलाले धेरै कुराहरूको संकेत गरेको छ । अब कुनै पनि कुराको नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै पन्छिएकाहरू यसबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन् । विभिन्न काण्डका फाइलहरू खुल्दै जाँदा अब पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानका लागि बोलाउन सक्ने बाटो खुला गरिएकाले एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । उनी झापाको गिरी बन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाले यदि उक्त फाइल खुलेमा उनी पनि अनुसन्धानमा तानिने पक्का छ ।