काठमाडौं । नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडकको नियमित, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्न तथा सडकमा चल्ने सवारीसाधनहरूमा दस्तुर लगाई उठाउने व्यवस्था गर्न स्थापना गरिएको सडक बोर्ड अहिले सीमित व्यक्तिले मनपरी राज्यकोषको दोहन गर्ने थलो बनेको छ । 

हाइवे इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सडक बोर्डको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर, अहिलेका कार्यकारी निर्देशक बनेका गणेश केसी वरिष्ठ लेखा परीक्षक रहेको बुझिएको छ । सडक बोर्डकोे इतिहासमा पहिलो असम्बधित क्षेत्रको व्यक्ति नियुक्ति हुनुमा बिचौलिया दीपकप्रकाश भट्टको सेटिङ रहेको बताइको छ । भट्टले कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र देउवा पत्नी आरजु राणालाई आर्थिक प्रभावमा पारी केसीलाई नियुक्ति दिलाएको स्रोतको भनाइ छ । 

देशान्तरलाई प्राप्त भरपर्दो सूचना अनुसार उनको नियुक्तिपछि  बोर्डमा लुट चलेको छ । बोर्डबाट ऐन, नियम र निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नेे, बजेट विनियोजनमा स्वेच्छाचारी नीति अख्तियार गर्ने र सेवासुबिधामा मनमौजी गर्ने गरेको पाइएको छ । बोर्डलाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ भने बोर्ड ऐनकोे दफा ६ बमोजिम बोर्डले सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाएको दस्तुर, विदेशमा दर्ता भएका नेपालभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा लगाएको दस्तुरबाट अर्बौ असुल गर्ने गर्छ । 

सडक उपभोग दस्तुर, इन्धन लेभी र सवारीदर्ता शुल्कबाट आर्थिक स्रोत जुटाई, त्यसको व्यवस्थापन गरी अन्य सडक एजेन्सीहरूमार्फत सडक मर्मत गर्ने बोर्डको मुख्य काम हो । सडक मर्मतकै लागि भनेर स्थानीय निकायबाटसमेत कर असुली गरे पनि बोर्डले मर्मततर्फ भने कुनै काम गरेको पाइँदैन । 

 स्वशासित संस्था भए पनि राजनीतिक लाभहानीको चलखेल हुने यो बोर्डको दुईवटा भवन छन् । कर्मचारी ७ जना छन् । कार्यालयमा  ७ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन छन् । त्यसका अतिरिक्त १५ वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन छन् । बोर्डका यी सवारीसाधनको पनि चरम दुरुपयोग भएको छ । सवारीसाधन मर्मत र इन्धनका नाममा बजेट छुट्ट्याएर त्यस्को पनि दुरुपयोग भएको बताइएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि कार्यालयका सवारीसाधन प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । त्यसबाहेक सडक मर्मत सम्भारको बजेट विनियोजनदेखि कर्मचारीको सेवासुविधासमेतमा व्यापक अनियमितता हुुने गरेको बताइएको छ । सडक बोर्डको यो बेथिति अहिलेको मात्र हैन दुई बर्षअघि सडक बोर्डको बेथितिबारे अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

एकातिर सडकको अवस्था खराब हुँदा सवारी सञ्चालन खर्च बढ्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ । तर बोर्डले भने सडक मर्मतको साटो संकलित बजेट राजनीतिक चाहनाबमोजिम कमिसनको चक्करमा असम्बन्धित शीर्षकमा विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । सरकारी तलब सुविधा त्यो पनि अन्य निकायभन्दा आकर्षक सुविधा लिएर बसेका सडक बोर्डका पदाधिकारीले आफ्नो काम, कर्तव्यप्रति उदासीन हुने गरेको सरोकारवालाहरूको  भनाइ छ  ।  उपभोग दस्तुर उठाएको सडकको मर्मत सम्भार नगर्ने, राज्यस्रोतको दोहन गर्ने यस प्रकारको निकाय  खारेजी गर्नुपर्ने मागसमेत उठन थालेको छ ।