काठमाडौँ । संससदमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल जारी छ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरोकारवालाहरुको चिन्ता र चासोलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधानसम्मत ढंगले सरोकारवालाहरुको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी सो विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे । सरकारले सरोकारवालाहरुसँग सम्झौता गरेर सो विधेयक ल्याएकाले त्यसलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो ।लेखकले सो विधेयक पारित गराउन पनि ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले शिक्षकहरूमा आमाले झैँ शिक्षा दिने भावना बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद खतिवडाले उनले सकारात्मक भावना भएको शिक्षक र विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

२०७४ साल चैत २८ गतेपछि नियुक्त भएका शिक्षकहरूलाई पेन्सनबाट वञ्चित गरिने कुरा उल्लेख भएको बताउँदै खतिवडाले अघिल्लो दिन चैत २७ गते नियुक्त भएको शिक्षकले पेन्सन पाउने तर भोलिपल्ट नियुक्त भएकोले नपाउने स्थिति पनि उपयुक्त नहुने उनले बताए । उनले यसबारे समितिमा गम्भीर ढङ्गले दफावार छलफल हुने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मुलुकको दुर्गति हुनुमा शिक्षा प्रणाली कारक रहेको बताए । उनले जुन देशले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा लिँदैन त्यो देशको कति विकास भएको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । देशलाई ठिक ठाउँमा लैजाने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले शिक्षक नियुक्ति र सरुवा स्थानीय तहलाई दिँदा आफ्नो झोला बोक्नेलाई मात्र नियुक्त दिने र अर्को पार्टीलाई लखेट्ने हुँदा शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न सहरमा आएको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसदलाई जानकारी नदिई विधेयक प्रश्तुत गर्नु गलत भएको बताए । एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेश गरेको विधेयक गलत ट्याकबाट प्रस्तुत भएको बताइन् । उनले विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमीकमजोरी भएको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरिन् । उनले मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको बताइन् ।
एमालेका अर्का सांसद रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याएको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसद मान्न बाध्य नहुने बताए । उनले संसदमा विधेयक प्रश्तुत र दर्ता गर्ने तर विधेयक संसदको भावनाबिरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर संसदमा विधेयक पेश गर्नु अघि सरकारले शिक्षकहरुसँग सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त नभएको बताए । एमालेकै अर्का सांसद गोकुलप्रसाद कास्कोटाले शिक्षा क्षेत्रको निजीकरणले शैक्षिक क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे । उनले ‘शैक्षिक क्षेत्रमा मुलुक पोलिसी डिपाचरमा जान खोजेको जस्तो’ देखिएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद ऋषिकेश पोखरेलले अहिलेको शिक्षा क्षेत्र तस्करहरूको केन्द्र बनेको बताए । पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको संस्कृतिलाई निस्तेज गरेको बताए ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले राहत शिक्षकलाई आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्ने भनेर शिक्षामन्त्रीले गरेको सम्झौता आपत्तिजनक रहेको बताए । सांसद सिंहले शिक्षा मन्त्रीले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती काम भएको आरोप लगाए । उनले राहत शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सामेल नगरे नेपालको शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुने पनि बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई औपचारिकतामा मात्रै पास गर्न नहुने बताए ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानसम्मत नभएका कुराहरु पनि रहेको भन्दै लामो समय दिएर यसमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए ।

विधेयकलाई दफावार छलफलमा पनि व्यवस्थित ढंगले लामो समय दिएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको शर्माको भनाई थियो । यसैगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताए । उनले सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि सरकारसँग माग गरे । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पुनर्लेखनको आवश्यकता रहेको बताए । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को छलफलमा भाग लिँदै उनले शिक्षा विधेयक संवेदनशील विषय भएको भन्दै विधेयक सोचेर बनाउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा व्यापक हेरफेर गर्न र व्यापक संशोधन हाल्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा दियो ।शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक आएको बताए ।