काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा भएको उपचार खर्चवापत ५५ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण  देखाउ आदेश  जारी गरेको  छ।

सरकारको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो । तर अन्तरिम आदेश माग  गरे  पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको  छ।