ठ्याक्कै एमालेको राष्ट्रियसभाको चुनावमा देखिने सम्भावना बढ्दै छ । सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर महागठबन्धन बनाउने अभियानमा लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले हैसियतभन्दा बढी सिट माग्दा केही पनि नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । बहुप्रतीक्षित ‘टीआरसी’ विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्न संसद्को ३ वटा समितिको सभापति लिए पनि ‘बार्गेनिङ’मै गरिरहेको एमाले आउँदो राष्ट्रियसभाको चुनावमा शून्य परिणाम व्यहोर्ने निश्चित भएपछि पुनः मोलमोलाईमा लागे पनि हैसियतभन्दा बढी माग गरेपछि एक सिट पनि नजित्ने अवस्थामा पुगेको छ, तर, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने’ अर्को चर्चित उखान पनि नेपाली समाजमा त्यत्तिकै चर्चित छ, त्यसैले एमालेले पुनः ३ सिटमै चित्त बुझायो भने परिणाम गठबन्धनले कल्पना गरेभन्दा नयाँ आउँने सम्भावना त्यत्तिकै छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म एमालेको षड्यन्त्र विफल भएको देखिएको छ ।   

माओवादीलाई कांग्रेसको गठबन्धनबाट छुटाएर बालकोट पुर्‍याई पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै सरकारमा पुगेको संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले दुई महिना पनि हुन नपाउँदै सरकारबाट हट्नु परेको चोट बिर्सन नसकेर कांग्रेस माओवादीसहितको वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास बढाउँदै लैजाने र अन्ततः भत्काउने र सरकारमा जाने रणनीतिअनुसार विभिन्न प्रकरणमा सरकारलाई साथदिने एजेन्डा देखाएर आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भागबन्डाको प्रयास असफल भएको छ । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ’मा भने झैं एमालेले चुनावी प्रक्रियामा समेत सत्ता पक्षसँग साझेदारी र भागबन्डा खोजेपछि एमाले मुलुकको प्रतिपक्षी दल नभएर जसरी भए पनि राज्यशक्तिमा आफ्नो उपस्थिति र सहभागिता बढाउन जे पनि गर्न तयार छ र उसले प्रतिपक्षी चेत नै गुमाइसकेको छ भन्ने स्पष्ट भएको संसदीय राजनीतिका जानकारहरूको टिप्पणी छ । 

राष्ट्रियसभाका २० सदस्यको पदावधि फागुन २० मा सकिँदै गर्दा १९ सदस्यको निर्वाचनका लागि माघ ११ मा चुनाव हुँदै छ भने त्यसका लागि पुस २३ मा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने तालिका निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा एमालेले त्यसमा सत्तापक्षसँग भागबन्डाको रणनीति अपनाएको थियो, जहाँ राष्ट्रियसभाबाट बाहिरिने आफ्ना ९ सदस्यको बदलामा एमालेले कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर ६ सदस्य पुनः राष्ट्रियसभामा भित्र्याउन चाहन्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा दोस्रो दल भए पनि राष्ट्रियसभामा ठूलो दल भइरहेको दम्भ मेट्न नसकेको एमालेले फेरि पनि ६ सदस्य लगेर आफू पहिलो दल नै बन्ने रणनीति बनाए पनि सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेको रणनीतिलाई सफल हुन दिएका छैनन् । तर उम्मेदवारी दर्ता पछि मतदानको दिन आउन समय बाँकी रहेकाले नेपाली राजनीतिमा यही नै फिक्स भन्ने कुरा भने छैन । तर, एमालेले आफ्नो फाइदाका लागि जोसुकैसँग पनि सहकार्य र गठबन्धन तथा तालमेल गर्न तयार हुनसक्छ भन्ने सन्देश भने प्रवाह भएको छ । 

सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई एमालेले सरकारले ल्याउने एजेन्डा र विधेयकहरूमा साथ दिने वचन दिएर आफूले गुमाउने ९ मध्ये ६ सिट हात पार्ने उद्देश्य अघि सारिरहँदा भने सत्ता गठबन्धनभित्रै भने सहमति हुन सकेन । एमालेबाट दुई वर्षअघि विभाजित भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाधक देखिएपछि एमालेको योजनामा तुषारापात नै भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई साथ दिने वचनप्रति नेपालले शंका गरेका थिए ।

ओलीको बोली र व्यवहार नमिल्ने र जुनसुकै बेला धोका दिन सक्ने भन्दै नेपालले कुनै पनि एमालेलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा साझेदार बनाउन नसक्ने अडान दोहो¥याएपछि तत्कालका लागि यो प्रसंग सकिएको गठबन्धनकै नेताहरूले बताएका छन् । तैपनि मनोनयनका लागि एक दिन बाँकी रहेकाले ओलीले जुनसुकै शब्दजालमा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई पार्न सक्ने आशंका गठबन्धनकै नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । 

सरकारको जतिसुकै आलोचना गरे पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला प्रकरणमा आफ्ना नेताहरू पनि जोडिएकाले सरकारले जुनसुकै बेला फाइल खोल्न सक्ने भयले ओलीले दाहाल र देउवासँग सम्बन्ध मिलाइराख्न चाहेको र त्यसैका लागि अहिले राष्ट्रियसभामा भागबन्डा खोजेको नेताहरूले बताइरँहदा ओलीले तत्कालका लागि दिएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने आश्वासनलाई पनि त्यही रूपमा हेरिएको छ । विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन नै बन्न नसक्दा शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन भने दाहाललाई अहिले जसरी पनि यो प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने चुनौती रहेकाले ओलीले त्यही अप्ठेरोमा समाउन खोजेको देखिन्छ, जुन दाहालका लागि अनुकूल उपाय रहेको देखिए पनि गठबन्धनकै अन्य दलहरू यसमा तगारो बनेका छन् । 

गठबन्धनमा एमालेलाई राष्ट्रियसभामा भाग दिन नसकिने बहस अगाडि बढिरहँदा एमालेले पनि संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने पुरानै अडान फेरि दोहो¥याउन थालेको छ र राष्ट्रियसभाका चुनाव हुने सबै १९ सै सिटमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छ । तर, यो घोषणा बार्गेनिङका लागि मात्रै भएको एमालेकै केही नेताहरूको भनाइ छ । सरकार र गठबन्धनका नेताहरूलाई दबाबमा पार्ने रणनीतिअनुसार सचिवालयबाट यो निर्णय गराइएको र सार्वजनिक गरिएको एक नेताले बताएका छन् ।   

सुरुमै राष्ट्रियसभामा भाग पाए संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पास गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको एमालेले अहिले भने त्यसको सम्भावना टरेको प्रचारबाजी गर्न थालेको छ, जुन देखावटी मात्रै हो भने गठबन्धन भागबन्डाको सर्त मान्न तयार भए एमाले यो विधेयकमात्रै नभई सरकारका अन्य एजेन्डामा सघाउन तयार देखिने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरू एमालेलाई ३ सिट दिन तयार भएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने ६ सिट मागेको र त्यसमा पनि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) अगाडि बढाउन एमालेसँग मिलेर जानुपर्ने दुबै नेताको जोड थियो । टीआरसीलाई देखाएर एमालेले भाग लिन खोजेको चर्चा सर्वत्र चलेपछि एमाले आफ्नो नाक जोगाउन हच्किएजस्तो गरेको मात्र हो । एमालेले यसअघि नै टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने नाममा संसदीय समितिको भागबन्डामा मिसिएको थियो र तीन वटा समिति सभापति लिएको थियो ।