काठमाडौं । २०७६ सालमा भूमि व्यवस्था कानुनमा संशोधन र २०७८ वैशाख १३ गते तत्कालीन नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतकोे केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन नै उल्ट्याएर झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने भनी गरेको निर्णय सर्वोच्च आदालतले बदर गरिदिएपछि ओली र तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री तथा एमाले सचिव पद्मा अर्यालमाथि नैतिक संकट त परेको छ नै ओलीका कारण उक्त जग्गाका लगानीकर्ता अहिले डुब्ने अबस्थामा पुगेका छन् ।

यसअघि यो विषय उठाउँदा ‘सरकारले छानबिन गरे हुन्छ, अनि जाउ जेल ।’ भन्दै आक्रामक हुने गरेका ओली र एमालेका नेताहरू तत्कालीन सरकारको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि भने अहिले रक्षात्मक बनेका छन् । 

संशोधित भूमि व्यवस्था ऐनमा टेकेर जग्गा बेच्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवैध ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत बुधबार निर्णय खारेज गर्दै बन्धु टी–स्टेटको जग्गा संरक्षण गर्न समेत सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ३ सय ४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय रहेको ठहर गरेको हो । तत्कालीन सरकारले जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व रहेको सर्वोच्चकोे ठहर छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको यो जग्गाको घोटालामा भूमाफिया र जग्गा दलालहरूको योजनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर भएपछि लगानीकर्ताहरू अहिले बिलखबन्दमा छन् । उनीहरूले ओलीले आफूहरूलाई डुबाएको दुःखेसो गर्न थालेका छन् । 

यो निर्णय हुँदा बखत तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयमा पद्मा अर्याल र सचिवमा हाल थुनामा रहेका टेकनारायण पाण्डे बहाल थिए । उनीहरूले भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराउँदा पाण्डेले भूमाफियाबाट मोटो ब्रिफकेस र अर्यालले कोरियन ब्रान्डको दुई करोडको गाडी उपहार पाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । यस्तै झापाबाट मात्रै ओली सरकारलाई घुस बुझाउन एक अर्बभन्दा बढी रकम उठाइएको कोशी प्रदेशका एक सांसदले दाबी गर्दै आएका छन् । 

कतिपय भूमाफियाहरूले केही बिघा जग्गा कौडीको भाउमा खरिद गरेर करोडौंमा बेचिसकेका छन् जस्का कारण अहिले असली लगानीकर्ता पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्ने अवस्था आएको छ ।