झन्डै पाँच महिनाको अध्ययन, अनुसन्धानपछि सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर यतिबेला राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यावसायिक सबै क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ र प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएका र उन्मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको नामलाई लिएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हुने पनि त्यत्तिकै आशंका उत्पन्न भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनकै उच्च तहका नेताहरू र सुरक्षा निकायका विशेषगरी नेपाल प्रहरीका बहालवाला उच्च पदस्थ तथा सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूको नामलाई लिएर कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको हो । 

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय त गरेको छ, तर प्रधानमन्त्री दाहाल नै अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूको नामसमेत मुछिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नहुने र केही तल्लो तहका सुरक्षाकर्मी खासगरी प्रहरीलाई कारबाही गरेर ‘डिसमिस’ हुने हो कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । 

विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्वएआईजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोग गरेको थियो र त्यसलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो । तर, आयोगले काम नसेपछि दुई पटक गरेर फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएकोमा १ चैतमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

सरकारले नै असहयोग गरेको गुनासो गरिरहेको आयोगले यसबीचमा ९ वटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्श गर्‍यो र त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको हो ।

सीआईबीले न भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर ११ महिनाको अवधिमा ३ सय ६३ केजी सुन भित्रिएको पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा आयोगले भने त्यसभन्दा बढी सुन तस्करी भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । सीआईबीले दुवै प्रकरणमा ९ विदेशीसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको भए पनि तस्करीमा जोडिएका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई छाडिएको र पुनः अनुसन्धान गरी थप व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । 

सीआईबीका उच्च अधिकारीहरूले केही आरोपीसँग बयान लिने क्रममा प्रहरीकै सेवानिवृत्त उच्च व्यक्तिको समेत नाम लिएपछि ती व्यक्तिको बयान नै फेरेर उन्मुक्ति दिएको, राजनीतिक व्यक्तिको नाम छुटाएको र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग नै मोलमोलाइ गरेको जस्ता विषय सार्वजनिक भएका छन् । खासगरी पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोराहरूसहित उनको सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, बहालवाला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायत नेताहरूको नाम जोडिएपछि सीआईबीले बयान र आरोपीहरूको सूची काँटछाँट गरेको पाइएको छ । आयोगले सीआईबी प्रमुख किरण वज्राचार्यसहित केही अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही नै गर्न सुझाव दिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार सीआईबी प्रमुख वज्राचार्यलाई प्रहरी हेडक्वार्टर सरुवा गरी हेडक्वार्टरबाट श्यामलाल ज्ञवालीलाई सीआईबीमा ल्याएको छ । आयोगले सिफारिस नै गरेपछि वज्राचार्यलाई कम्तीमा निलम्बन गरी हेडक्वार्टर लैजानुपर्नेमा पर्नेमा कार्यविभाग प्रमुखको जिम्मेवारीसहित लगिएको छ । यसैबाट पनि सरकार आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न तयार छैन भन्ने देखिएको छ । 

सुन तस्करीमा खासगरी माओवादी र एमालेकै नेता र उनीहरू निकटका प्रहरी अधिकारीको नेक्सस तस्करहरूसँग भेटिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन आउनुअघि प्रहरी स्वयंले गरेको अनुसन्धान र मिडिया रिपोर्टहरूले यो कुरा बाहिर ल्याइसकेका थिए । सत्तामा बसेर बम्हलुट मच्चाउनेहरू नै विभिन्न बहानामा एकपछि अर्को गठबन्धन फेरेरै भए पनि सत्ता नछाड्ने र राज्यशक्तिको आडमा रहिरहने प्रवृत्ति जुन देखिएको छ, यसले पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा देखिएको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।