काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको निरन्तरको माग, दबाब र अडानका कारण सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने त छानबिनको दायरामा तानिँदै छन्, उनीसँगै वर्तमान सरकारका अन्य केही मन्त्री र सत्तारूढ दलका केही नेताहरू पनि छानबिनमा तानिने भएपछि सत्तारूढ दलहरूमा कम्पन सुरु भएको छ । विभिन्न सहकारीको रकम ल्याई गोर्खा मिडिया सञ्चालन गरेको र सहकारीको रकमबाट नै रवि लामिछानेले आफ्नो सेयर कायम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छानबिनको माग गर्दै संसद्को हिउँदे अधिवेशनदेखि नै सदनमा दबाब दिइरहेको थियो भने सरकारले छानबिनमा चासो नदेखाएपछि सडक आन्दोलनको पनि घोषणा गरेको थियो ।

चारबुँदे कार्यादेशसहित संसदीय छानबिन समिति बनेपछि आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न लामिछानेमाथि पदबाट राजीनामा दिन नैतिक दबाबसमेत परेको छ र उनले आफूविरुद्ध कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नरहेको भन्दै गरिरहेको उम्किने प्रपञ्च पनि असफल भएको छ । समितिको कार्यादेशको अनुसूची १ र २ मा उल्लेख गरिएका सहकारीको नामका कारण वर्तमान सरकार अन्य दुई मन्त्री र गठबन्धनका अन्य केही नेताहरू पनि छानबिनमा पर्ने निश्चित भएको छ । विशेषगरी काठमाडौंको बालुवाटारमा कार्यालयमा रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा भएको अपचलनमा माओवादी नेता एवम् ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र श्रममन्त्री डीपी अर्याल पनि तानिने छन्, उनीहरू सो सहकारीका पूर्वपदाधिकारी हुन् । 

एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय संसदीय समितिले चारबुँदे कार्यादेशमा रहेर अनुसन्धान गर्नेछ भने दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । समितिको कार्यादेशमा रवि लामिछाने वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरिए पनि रकम अपचलन गरिएका सहकारी संस्था र ती संस्थाको रकम लगानी गरिएका गोर्खा मिडियालगायतका संस्था तथा ती संस्थाका पदाधिकारीको बारेमा छानबिन गर्ने भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिएकाले अब कोही पनि छानबिनबाट उम्किन सक्ने छैनन् ।

समितिलाई दिइएको कार्यादेशको तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरूलगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने,’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, चौथो बुँदामा भने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने उल्लेख छ । यो बुँदामा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था सदस्य (सेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानिनोक्सानी पु¥याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखितलगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।’

सहकारीको रकम अपचलनमा सबैभन्दा बढी एमाले र रास्वपाका नेताहरू संलग्न रहेको देखिएपछि एमालेले सुरुदेखि नै छानबिनमा सहमति जनाउँदै आएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त सार्वजनिक रूपमा नै लामिछिानेको बचाउ गर्दै छानबिनको माग नै गलत रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । रविमाथि छानबिन गर्दा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता पनि पर्ने डरले ओलीले छानबिन समिति नबनाउन सरकारमाथि दबाब दिएका थिए । अब भने एमाले सांसदकै नेतृत्वमा बनेको संसदीय समितिले आफ्नै पार्टीका नेताहरूमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने देखिएको छ ।