काठमाडौं । सरकारले एकैपटक एक हजारभन्दा बढी कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गरेर छाड्ने तयारी गरेको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसर पारेर उनीहरूलाई सजाय मिनाहा गरेर थुनामुक्त गर्न लागिएको हो । कारागार व्यवस्थापन विभागले असार ९ गते ७ दिने सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै ६२० जना कैदीको सजाय मिनाहाका लागि नामावाली निकालेको थियो । उनीहरू छुटेका छैनन् । विभागले मंगलबार फेरि ४९२ जनाको नामावलीसहित ७ दिने सूचना निकालेको छ । सजाय मिनाहा गर्न लागिएका उनीहरूविरुद्ध कुनै उजुरी वा गुनासो भए दिन सूचनामा भनिएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख जयनारायण आचार्यले असार ९ गते र भदौ १६ गते निकालिएका नामावलीका कैदीलाई माफी मिनाहाका लागि अब एकैपटक सिफारिस हुने बताए । ‘हामीले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन माफी मिनाहा गर्नुपर्ने थियो तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नियमावली संशोधनको प्रक्रियाले त्यतिबेला सम्भव भएन र पछि नामावली प्रकाशित गर्यौं । कुनै अवसर नपरेकाले उनीहरूको माफी मिनाहा रोकिएको थियो’, आचार्यले भने । विभागले अघिल्लोपटक निकालिएको ६२० जनाको सूचीबाट १९ जनाको नाम हटेको जनाएको छ । उजुरी र गुनासो आएपछि उनीहरूको नाम हटाइएको बताइएको छ । अब यसपटक कैद माफी मिनाहाका लागि करिब एक हजार जनाको नाम सिफारिस हुनेछ । कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख आचार्यले पछिल्लो सूचीमा उजुरीको म्याद सकिएपछि सिफारिस हुने अन्तिम संख्या तय हुने बताए । टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरी र रिगल भनिने योगराज ढकालको बाँकी कैद माफी मिनाहा गरेपछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो ।

यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत पुग्यो र अदालतले कैद माफीलाई बदर गरिदियो । अदालतले न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरूप तोकिएको कैद सजाय कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारी तजबिजमा माफी, मिनाहा वा कैद कट्टी हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो । माफी दिँदा पीडितको कुनै जानकारी नै नभएको कुरालाई सर्वोच्चले केन्द्रमा राखेर कैद माफीलाई बदर गरेको थियो । कैद कट्टा नियमावली संशोधन गरेर ज्यान मार्ने कसुरको हकमा पीडितको सहमति लिएर मात्र कैद मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार २०७५ भदौ १ गतेभन्दा अगाडि भएको अपराधको हकमा ४० प्रतिशत र त्यसपछि भएको अपराधको हकमा ५० प्रतिशत सजाय काटेकालाई बाँकी कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । तर कतिपय अपराधका हकमा यस्तो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । सरकारले नियमावली संसोधनपछि ज्यानसम्बन्धी कसुरका कैदका हकमा पीडितका आफन्तको सहमति लिएर मात्र उनीहरूलाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पडित आफंंंंै वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले सहमति दिनुपर्ने भनिएको छ ।