कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले गत शुक्रबार अध्यादेशमार्फत ल्याएको गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको प्रवासीहरूले व्यापक विरोध गरेका छन्। सरकार-निकट प्रवासी संगठनहरूले सुरु गरेको विरोध अभियानमा एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति, राष्ट्रिय, तथा राज्यस्तरका एनआरएनए समितिहरू सक्रिय रूपमा सहभागी भएका छन्।

शुरुमा प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिका र जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले सोमबार संयुक्त रूपमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै, अध्यादेशमा समेटिएको “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्ष निःशुल्क भिसा प्रदान गरिने” प्रावधानको विरोध गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका आरके शर्मा र बद्री केसीले छुट्टाछुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै “भिसा निःशुल्क” प्रावधानप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन्। यस्तै, एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेल, प्रवक्ता बबिन मिश्र, र महासचिव सन्तोष कुँवरद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भावना अध्यादेशले अवमूल्यन गरेको छ। यस्तो प्रावधान संविधानसँग बाझिएको हुँदा सरकारले यसलाई सच्याउने विश्वास हामीले राखेका छौँ।”

सबै प्रवासी संगठनहरूले यो अध्यादेशमा समावेश प्रावधानको विरोध गर्दै, सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न दिएको आदेशको तत्काल पालना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गरिएको छ।