डा विपीन अधिकारी

नेपालले आफ्नो २०७२ सालको संविधानको नवौँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ, जुन निर्वाचित संविधानसभाद्वारा पारित ऐतिहासिक दस्ताबेज हो, जसले संघीयता, शक्तिको निक्षेपीकरण र समावेशी प्रजातन्त्रको प्रारम्भ गरेको थियो ।

यस संविधानले वास्तवमै धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू ल्याएको छ । पहिलो त, यसले नेपालमा शान्ति स्थापना गरेको छ, र यो शान्ति सुदृढ पार्ने प्रयासहरू जारी छन् । संघीयता र शक्तिको निक्षेपीकरणले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउँदै शासनलाइ जनताको नजिक ल्याएको छ र क्षेत्रीय विकासलाई प्रोत्साहन गरेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको प्रणालीले महिलाहरू, दलितहरू, मधेसीहरू र आदिवासी जनजाति समुदायजस्ता सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता जारी राखेको छ, जसले ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायहरूको राजनीतिक सहभागितालाई हिजोभन्दा सशक्त बनाएको छ ।
यस संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको हकका ग्यारेन्टीहरूलाई पनि सुदृढ बनाएको छ, जसले मौलिक अधिकारको क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा योगदान दिएको छ । साथै, यसको सामाजिक न्याय र पुनर्वितरण नीतिहरूमाथिको जोडका कारणले विपन्न वर्गका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीमा विभिन्न पहलहरूलाई प्रेरित गरेको छ । समग्रमा, संविधान स्थायित्वको बलियो आधारका रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ ।

त्यस्ता उपलब्धिहरू महत्वपूर्ण भए पनि चुनौतीहरू अझै कायम छन् । संवैधानिक संरचनाहरूको कार्यान्वयनका लागि संविधानले निर्धारण गरेका मापदण्ड, प्रक्रिया, र तौर–तरिकाहरूको पालना आवश्यक छ । सरकारको स्थिरता अत्यन्त जरुरी छ । मुलुकमा रहेको गरिबीको सम्बोधन र अन्धाधुन्ध आयातबाट कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्नु महत्वपूर्ण छ । नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीलाई ग्यारन्टी गर्नु र उनीहरूलाई व्यवसाय र व्यापारमा सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यी चुनौतीले संवैधानिक दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपमा साकार पार्नका लागि बलियो संस्थागत समर्थन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, र सुशासनको सुधारको आवश्यकता झल्काउँछ ।

संघीयताका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शासक वर्ग र कर्मचारी प्रशाशन दुवैबाट बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्न प्रयास गर्नुपर्छ, ताकि अतिक्रमणपूर्ण अधिकार र कार्यकुशलता बढाउन सकिन्छ । यी सरकारका तहहरू बीच संसाधन र राजस्वको वितरणमा समायोजन गर्न आवश्यक हुन सक्छ, ताकि समान विकास सुनिश्चित गर्न सकियोस् । विभिन्न सरकारका तहहरू बीच समन्वयका लागि संस्थागत तन्त्रहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, जसले सहयोग र नीतिगत कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार, प्रदेशहरूले शान्ति र व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, र वन व्यवस्थापन तथा प्रादेशिक नागरिक प्रशासनको स्थापनामा संघीय सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै निर्वाचन सुधारहरू प्रभावकारी संघीयतासँगसँगै समान र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ गर्नु पर्नेछ, र कानुनी व्यवस्था सीमान्तकृत समूहहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व र सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन प्रणालीको निरन्तर सुधार, चुनावको खर्च व्यवस्थापन र उम्मेदवारहरूको जवाफदेहिताका नियमहरूको सुदृढीकरण, निर्वाचन प्रक्रियाको अखण्डता बढाउन आवश्यक छ ।

समावेशीकरणले सार्वजनिक प्रशासनमा केही सकारात्मक प्रभाव देखाएका छन्, तर थप प्रयास आवश्यक छ । नियुक्तिहरूमा, जस्तै संवैधानिक परिषद्द्वारा गरिएका नियुक्तिहरूमा, प्रायः आवश्यक योग्यता, नेतृत्व र समावेशीकरणको कमी देखिन्छ । नियुक्ति प्रक्रियाले कहिलेकाहीँ राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ, जसले समावेशीकरणको संवैधानिक तर्कलाई कमजोर बनाउँछ । सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियामा आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू अधिकतम योग्यताका रूपमा परिणत भएको छ, जुन समस्याग्रस्त छ ।

केही व्यक्तिहरूको मान्यता छ कि केही कानुनी व्यवस्था अझै अपर्याप्त छन्, र संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तिनीहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यो सत्य हो । उदाहरणका लागि, संघीय सरकारलाई संविधानको धारा ५६(५) लाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ, जसले स्वायत्त क्षेत्रहरूको स्थापनालाई सम्भव तुल्याउँछ । त्यस्तै, संविधानको धारा ४२(१) लाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कानुनी व्यवस्था छैन, जसले नेपालका विशेष समूहहरूलाई राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्चित गर्दछ । यी प्रावधानहरू विशेष गरी पहिचान आधारित समूहहरूका लागि महत्वपूर्ण छन्, र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाविना, तिनीहरूको पूर्ण सम्भावना अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

न्यायपालिकाले सामान्यतया संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी शासनको सम्मान गरेको छ र नेपालको संवैधानिक ढाँचालाई सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ । यद्यपि, यसले विवाद समाधानमा ढिलो गति, निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ र कहिलेकाहीँ राजनीतिकरणको आरोपहरूको आलोचनाको सामना गरेको छ । यी चुनौतीहरू महत्वपूर्ण भए पनि, न्यायपालिकाको न्याय कायम राख्ने र संवैधानिक मूल्यहरूको रक्षा गर्ने समग्र प्रतिबद्धता कमजोर भएको छैन । तथापि, संघीय न्यायिक विवाद समाधान मेकानिजमको रूपमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चको भूमिका जटिल बनेको छ । सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतको रूपमा कायम गर्ने वा संघीय विवादहरू सुल्झाउन अलग संवैधानिक अदालत स्थापना गर्नेतर्फ जान सकिन्छ । सम्भवतः प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक अदालत दुवैलाई अघि बढाउन सकिन्छ । साथै, संविधानलाई संशोधन गरेर जिल्ला र उच्च अदालतहरूलाई केही संघीय विवादहरूमा संलग्न गराउने कुरा पनि विचार गर्न सकिन्छ ।

२०७२ सालको संविधानको विरोध गर्ने व्यक्तिहरूका गुनासा पनि छन् । त्यस्ता गुनासा राजनीतिक वार्तालापमा प्रभाव पार्न प्रयासरत देखिन्छन्, विशेषगरी संघीयता, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व र शक्तिको केन्द्रीयकरणको प्रयास सम्बन्धमा प्रादेशिक सीमाहरूको निर्धारण, जातीय र सांस्कृतिक पहिचानलाई राम्रोसँग दर्शाउने प्रदेशहरूको सिर्जना र संघीय प्रावधानहरूको असमान कार्यान्वयनका विषयहरू आइरहेका देखिन्छन् । प्रदेशको नामकरणमा पनि गुनासो छ । संविधानले प्रायः आदर्श शासनको दृष्टिकोणलाई व्यावहारिक विषयहरूसँग सन्तुलन गर्न सक्नु पर्दछ । त्यस्तै संविधान संशोधनका लागि चरम दृष्टिकोणहरू पनि छन् । केही समूहहरू नेपालको राजनीतिक संरचना र शासनका लागि मौलिक रूपमा भिन्न दृष्टिकोणहरू प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यस सम्बन्धमा पूर्णसहमति प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर यी विवादलाई व्यवस्थापन गर्न र एक समावेशी राजनीतिक वातावरणतर्फ अघि बढ्नका लागि सम्भावित मार्गहरू छन् । चुनौती भनेको विविध पहिचान र आकांक्षालाई सम्मान गर्ने, तथा राष्ट्रिय एकता र स्थिरतालाई कायम राख्ने ढाँचा सिर्जना गर्नमा छ ।

विविधतापूर्ण समाजमा, जहाँ भिन्न–भिन्न चासोहरू छन्, संवैधानिक विषयवस्तुमा सबैको पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु सम्भव छैन । यद्यपि, लक्ष्य भनेको सबै आवाजहरूलाई समावेश गर्ने, सुन्ने र सम्मान गर्ने सम्भावना सुनिश्चित गर्नु हो । यसका लागि खुला संवाद, समझदारी र नेपालको भविष्यका लागि साझा दृष्टिकोणमा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।