काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा जारी तालाबन्दी र प्राध्यापक नियुक्ति विवाद समाधानका लागि अन्ततः उपकुलपति प्राडा खड्ग केसीले तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका छन् । आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापक संघ, नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)सँग वार्ता गर्न व्यवस्थापन संकायका सहायक डिन प्रा.डा. दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा प्रा.डा. ध्यानेन्द्र राई र प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापा सदस्य छन् । संयोजक पराजुली नेपाली कांग्रेसनिकट, राई नेकपा (एमाले)निकट र थापा नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट मानिन्छन् । त्रिविमा उपकुलपति केसी एमाले, रेक्टर प्रा.डा. दुबिनन्द ढकाल माओवादी केन्द्र र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजाल कांग्रेसनिकट छन् । तीनै पक्षको सहमतिमा पार्टीगत प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्दै समिति गठन गरिएको विश्वविद्यालय स्रोतले बताएको छ । संयोजक पराजुलीले तालाबन्दी खोल्न र नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सबै पक्षसँग सहमति खोज्ने बताएका छन् ।

जेठ १४ गतेदेखि तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, त्रिवि सेवा आयोग, व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालय, सहायक डिन कार्यालय, रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा र आर्थिक प्रशासन महाशाखा पूर्ण रूपमा ठप्प छन् । करिब ३०० कर्मचारी कामविहीन बनेका छन् भने उपकुलपति केसी, रेक्टर ढकाल र रजिस्ट्रार रिजाल कीर्तिपुरस्थित त्रिवि परिसरमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

वैशाख २ गतेदेखि तीनमहिने कार्यकालका लागि उपकुलपति बनेका प्रा.डा. केसीले तालाबन्दीको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । तालाबन्दीको मुख्य कारण आंशिक र करार प्राध्यापकहरूको स्थायी नियुक्तिको माग र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाको प्रभाव रहेको बताइन्छ ।

यसैबीच, त्रिविले फास्ट ट्रयाकमार्फत १३० जना प्राध्यापक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको विषयमा लोकसेवा आयोगले जवाफ मागेको छ । त्रिविले हरेक शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उपकुलपति केसीले उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गरी फास्ट ट्रयाकबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ । लोकसेवा आयोगले त्रिवि सेवा आयोगमार्फत नियुक्तिको आधार र नीतिगत व्यवस्थाबारे स्पष्टीकरण माग गरेको छ । त्रिवि स्रोतका अनुसार, सेवा आयोगले कार्यकारी परिषद्सँग जवाफ मागे पनि हालसम्म जवाफ पेस भएको छैन ।

त्रिवि सेवा आयोगले योग्यता र क्षमताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक प्रभावमा नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले तालाबन्दी गरेका हुन् । त्रिविमा लामो समयदेखि आंशिक र करार प्राध्यापकहरूले स्थायी नियुक्तिको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । देशभरका आंगिक क्याम्पसमा करिब २,००० आंशिक र ४०० करार प्राध्यापक आन्दोलनमा छन् ।

उनीहरूले त्रिवि सेवा आयोगमार्फत निष्पक्ष र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यता, नेविसंघ र अनेरास्ववियुले पनि विश्वविद्यालय प्रशासनविरुद्ध विभिन्न शैक्षिक र राजनीतिक माग राख्दै तालाबन्दीमा सहभागिता जनाएका छन् ।