वीर अस्पतालमा सञ्चालित गैरकानुनी चमेना गृह (क्यान्टिन) को सञ्चालनमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ। अस्पताल कर्मचारीहरूले दायर गरेको उजुरीमा चमेना गृह सञ्चालनको लागि अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको, नक्कली कागजात पेश गरिएको र ठूलो रकमको कमिसन लिएर सम्झौता गरिएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। उजुरीमा लेखा उपसचिव हिमलाल अधिकारी र लेखा अधिकृत महानराज ओलीमाथि २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएर अयोग्य गुजेश्वरी होटल प्रा.लि.लाई ठेक्का दिएको र मासिक कमिसन लिइरहेको दाबी गरिएको छ।

अस्पताल कर्मचारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य सचिव र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दायर गरेका छन्। उजुरीमा भनिएको छ, “वीर अस्पतालमा सञ्चालित गैरकानुनी चमेना गृह तत्काल हटाई अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गरियोस् र निजहरूको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्।”

वीर अस्पतालले चमेना गृह सञ्चालनका लागि २०८१ असार ९ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनामा गुजेश्वरी होटल प्रा.लि., जी एन्ड बी क्याफे, सुनिल क्यान्टिन, शिवांश फूड एन्ड क्यान्टिन, आरएस मल्टीप्रपोज, नारायणी चमेना गृह र ग्रिनवर्ड बेकरी क्याफेले बोलपत्र पेश गरेका थिए। तर, ठेक्का मूल्यांकन समितिका लेखा उपसचिव हिमलाल अधिकारी र लेखा अधिकृत महानराज ओली ले न्यूनतम योग्यता नपुगेको गुजेश्वरी होटल प्रा.लि.लाई २०८१ मङ्सिर २२ गते २५ लाख कमिसन लिएर सम्झौता गरेको आरोप छ।

सूचनाको भाग २ को बुँदा नं. २ (च), (छ) र (ज) मा उल्लेखित अनिवार्य कागजात र न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको, नक्कली कागजात (महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस र ओम अस्पतालको प्रमाणपत्र) पेश गरेको र खाद्य स्वच्छताको न्यूनतम गुणस्तर प्रतिवेदन नबुझाएको उजुरीमा उल्लेख छ। साथै, प्रमुख भान्छे र तीन सहायक भान्छेको व्यक्तिगत विवरण, योग्यता, अनुभव र प्रशिक्षणसम्बन्धी कागजात पनि पेश नगरेको दाबी गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि अधिकारी र ओलीले घुस लिएर गुजेश्वरी होटललाई ठेक्का दिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

उजुरीअनुसार गुजेश्वरी होटलले सञ्चालन गरेको चमेना गृहको खाना महँगो, गुणस्तरहीन र अस्वच्छ छ। खाना र खाजाको दररेट अस्वाभाविक रहेको र खाद्य स्वच्छताको मापदण्ड पूरा नगरेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन्।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिनपछि २०८१/८२ मा प.स. नीति १८/२५२४ मार्फत वीर अस्पताललाई गुजेश्वरी होटलको प्रस्ताव रद्द गरी योग्यता पुगेको दोस्रो बोलपत्र दातालाई ठेक्का दिन निर्देशन दिएको थियो। केन्द्रले खरिद ऐन २०६३, नियमावली २०६४ र सूचनामा उल्लेखित आधारभूत शर्तहरू विपरीत ठेक्का दिइएको ठहर गरेको थियो। पुनः २०८२ जेठ २८ गते प.स. १८/३१५६ मार्फत निर्देशन पालना गर्न र कार्यान्वयनको जानकारी दिन अर्को पत्राचार गरेको थियो। तर, लेखा उपसचिव अधिकारी र लेखा अधिकृत ओलीले हालसम्म चमेना गृह नहटाएको र मासिक कमिसन लिइरहेको कर्मचारीहरूको दाबी छ।

उजुरीमा यी दुई अधिकारीले असार महिनामा प्रतिव्यक्ति ४ लाख रुपैयाँ लिएर ८ जना कर्मचारीलाई नियमविपरीत नियुक्ति गरेको र साउनमा थप नियुक्तिका लागि कमिसन लिइरहेको आरोप छ। साथै, असार मसान्तमा २८ जना कार्यालय सहयोगीलाई हटाउने तयारी गरेको दाबी गरिएको छ।

अस्पताल कर्मचारीहरूले अनियमिततामा संलग्न लेखा उपसचिव हिमलाल अधिकारी र लेखा अधिकृत महानराज ओलीको सम्पत्ति छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित चमेना गृह तत्काल हटाई योग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिन र खरिद ऐनअनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन जोड दिएका छन्।

यो घटनाले वीर अस्पतालको प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सम्बन्धित निकायहरूले यो विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग कर्मचारी र सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।