काठमाडौं । पैतृक सम्पत्तिमा विवाहित छोरीहरूको पनि समान हक हुने भएको छ । उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था कुन मितिदेखि लागू हुने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।

मंगलबार आएको उक्त फैसलामा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय अल्पमतमा परेको छ ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको रायमा बहुमत पुगेका कारण उक्त फैसला नै कार्यान्वयन हुनेछ । फैसला अनुसार २०७२ साल असोज १४ गते अगाडि विवाह गर्ने छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा हक लाग्ने छैन ।

ललितपुरका राममणि मुडभरी र सुमित्रा मुडभरीले छोरी पुनम मुडभरीविरुद्ध तल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न दिएको मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीशले एउटा राय दिँदा बाँकी दुई न्यायाधीशले फरक राय दिएका हुन् ।

यसमा तीनजना न्यायाधीशले संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकी ऐन संशोधन भएको मितिपछि विवाह गर्ने महिलालाई मात्रै त्यो हक आकर्षित हुने व्याख्या गरेका छन् ।

दुई न्यायाधीशको राय भने भने मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनपछि नै महिलाले अंशमा समान हक पाउने व्यवस्था भएको र त्यतिबेलादेखि नै व्यवस्था लागू हुने भन्ने राय दिएका थिए ।

उनीहरूको राय अल्पमतमा परेको छ । ०५९ असोज १० मा मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन भएको थियो ।