काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नभएको भन्दै एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचको राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति जुटेमा पुनर्गठन हुनसक्ने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले सरकार पुनर्गठनको सम्भावना रहेको संकेत गरेका हुन्। यद्यपि, मन्त्री गुरुङले हाल एमाले र कांग्रेसबीच अविश्वासको अवस्था नरहेको पनि बताएका छन्।

बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, ‘सामान्यतया २–३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देशमा हाम्रोमा १३ महिनादेखि भएको छैन। अब होला भनेर सर्वत्र चासो राखिएको छ, यो अस्वाभाविक पनि होइन। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको खण्डमा पार्टीभित्र छलफल गरेर हेरफेर गरिनेछ।’

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय

मन्त्री गुरुङले साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गरे।

बाढीले क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपत्कालीन पुनर्पनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ। पर्वतका रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा दोलखाका रमेशप्रसाद शिवाकोटी र ललितपुरका चण्डीप्रसाद घिमिरे सदस्य छन्।