काठमाण्डौँ । मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयबाट संघीय सरकार पछि हटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६२ वटा मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालय सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा समस्या आउन सक्ने भन्दै सरकारले यसबारे नयाँ ‘मोडालिटी’ बनाएको छ । कार्यालय हस्तान्तरण नगर्ने, तर मालपोतका केही अधिकार मात्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६२ वटा मालपोत कार्यालय तोकेरै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि ओली सरकार नै यसबाट पछि हटेर तत्काल कार्यान्वयन अघि बढाउन रोकेको थियो । जब कि विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई भूमिसुधार कार्यालयले यसका लागि तालिमसमेत दिइसकेको थियो ।

वर्तमान सरकार पनि मालपोत कार्यालय नै स्थानीय तहमा दिन नहुने पक्षमै देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मालपोत स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मालपोत संकलन, भूमिकर, घरजग्गाधनी प्रमाणपत्र विवतरण रहेको उल्लेख छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि यी अधिकार स्थानीय तहले पाएका छैनन ।

अहिलेको सरकार मालपोतका अधिकार कसरी स्थानीय तहलाई दिने भन्नेमा प्रस्ट हुन सकेको छैन । सोहीकारण यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मालपोत कार्यालय नै हस्तान्तरण गर्ने भन्दा सर्वसाधरणले स्थानीय तहबाटै मालपोतका सुविधा पाउने गरी सेवा विकेन्द्रित गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।