काठमाडौं- भारत सरकारको सहयोगमा निःशुल्क रुपमा तीर्थयात्री बस्न बनाएको पशुपति धर्मशालामा बतास समूहले आफ्नो व्यापार स्थल बनाएको विषयमा छानविन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकले कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा कोषका सञ्चालक परिषद् सदस्यहरु आशा पाण्डे, जयकिरण जैन र देवीप्रसाद बराल छन् भने मन्त्रालयको लेखा शाखाका उपसचिव सूर्यमणि गौतम सदस्यसचिव रहेको मन्त्रालय स्रोतले देशान्तरलाई जनाएको छ । स्रोतका अनुसार समितिलाई धर्मशाला करारमा दिँदादेखि हालसम्मको सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत भएनभएको बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भनिएको छ । तर, मन्त्रालय स्रोतकै एक अधिकृतका अनुसार बतास समूहको बारेमा बजारमा विभिन्न टिकाटिप्पणी आएको र यसमा प्रधानमन्त्रीकै श्रीमति आरजुको हात रहेको हुनाले कम्पनीलाई चोख्याउन समिति गठन भएको हुनसक्ने आँकलन गरेका छन् ।
समितिलाई सातदिन भित्र छानविन गरी प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । तर शुक्रबार पत्र नपाइएकोले पत्र पाएपछिको एक सातामा प्रतिवेदन बुझाइने पाण्डेले देशान्तरलाई जानकारी दिइन् ।

भारत सरकारको सहयोगमा बनेको ‘नेपाल-भारत मैत्री धर्मशाला’मा अहिले बतास समूहले ‘होटल आनन्द’ चलाइरहेको छ, जहाँ बस्नेले खानाबाहेक एउटा कोठाको करीब ७ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यो धर्मशालामा महँगो होटल मात्रै नभएर बतास फाउन्डेसनको निजी कार्यालय, अधिवक्ताको कार्यालयदेखि बतास समूहकै ‘भिन्टेज’ गाडीको सोरुम समेत राखिएको छ ।

बतास अर्गनाइजेसन त्यही समूह हो, जसले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर रेस्टुरेन्ट बनाएपछि विवादमा तानिएको छ । यो समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मिलेमतो गरेर १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशाला होटल भाडामा लिएको छ । २०७५ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा.प्रदीप ढकालले मिलेमतो गरेर बतास समूहलाई ठेक्का दिलाएका थिए । उनले अरु धेरै ठाउँमा राजनीतिक मिलेमतोमा जग्गा भाडामा लिइरहेको छ ।