लुम्बिनी अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्कामा सेटिङ भएको खुलासा भएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा बिना प्रतिस्पर्धा अनुमानित लागतको हाराहारीमा ठेक्का दिने गरी प्रकृया अघि बढाइएको पाइएको हो । अस्पताल निर्माणमा भइरहेको सेटिङका कारण करिब दुई अर्ब रुपैयाँ हिनामिना हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

लुम्बिनी अस्पताल भवन निर्माणको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेविपरीत सीमित कम्पनीलाई मात्र पायक हुने गरी आपसी मिलेमतोमा योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइएको छ ।
हाल विद्यमानको योग्यताअनुसार नेपालको शर्मा एन्ड कम्पनी प्रा.लि. र रसुवा कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि. मात्र बोलपत्र दाखिला गर्न योग्य कम्पनी हुन् । उक्त बोलपत्रको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेविपरीत सीमित कम्पनीलाई मात्र पायक हुने गरी आपसी मिलेमतोमा योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा योग्यता निर्धारण गर्दा बोलपत्र दाखिलाको लागि कुनै विदेशी कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गर्दा नेपाली कम्पनीसँग साझेदार गरेको हुनुपर्ने भनिएता पनि जे.भी. पार्टनर कम्पनीको हकमा पनि करिब एक अर्ब ७५ करोडको हस्पिटलको डबल बेसमेन्टको काम गरेको हुनुपर्ने र नेपाली कम्पनीको हकमा दुईवटा हस्पिटल भवनको कार्य जोडेर ३ अर्ब ७५ करोड पुग्नुपर्ने भनी योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।

योग्यताबमोजिम नेपालका दुई कम्पनी शर्मा एन्ड कम्पनी प्रा.लि. र रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. मात्र बोलपत्र दाखिला गर्न योग्य हुनेछन् । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले ठेक्का आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्रमा उल्लेखित व्यहोरामा सारभूत रूपमा फरक नपर्ने गरी बोलपत्र कागजात तयार गर्नुपर्ने भनिएता पनि त्यसको विपरीत अस्पतालले केही सीमित कम्पनीलाई निर्माण कार्यको जिम्मा दिने गरी योग्यता निर्धारण गरेको छ ।

यस विषयमा विभिन्न कम्पनीहरू, नियामक तथा सरोकार निकायहरूबाट पनि योग्यता संशोधनको लागि पहल भएकोमा बेवास्ता गर्दै अस्पतालले सोही योग्यता कायम राखी बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नमुना बोलपत्रको प्रावधानविपरीत ठेक्का नलगाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पनि अस्पतालले कुनै वास्ता गरेको छैन ।
अस्पतालले चैत २ गते बोेलपत्र केही संशोधन प्रकाशित गरी योग्यतामा केही परिवर्तन गरेकोमा पुनः चैत्र ३ गते मा अर्को संशोधन प्रकाशित गरी पुरानो योग्यताको मापदण्डलाई नै निरन्तरता दिएको छ । जसका कारण पनि अस्पताल भवन निर्माणमा अनियमितता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । आपसी मिलेमतोमा खरिद प्रकृया अघि बढाउने, आर्थिक अनियमितता तथा अख्तियारीको दुरुपयोग गरी नियमविपरीत योग्यता निर्धारण गरी सीमित कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिने प्रक्रिया मौलाउँदै गएको आरोप अस्पताललाई लागेको छ । नियमविपरीत कामबाट देशलाई नै नोक्सानी पुग्न गएको बताइएको छ ।