पूर्वी नवलपरासी । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपालमा आदिवासी जनजातिका मुद्दा स्थापित गर्न सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यसका लागि उनले जनजाति समुदायका नेताहरूसँग संवाद गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

ुतपाइँहरूका हक अधिकार स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसको सरकार संविधान संशोधन गर्न पनि तयार छ । अरु दलहरुबाट पनि यो प्रतिबद्धता आउनु पर्छ,गृहमन्त्री खाँणले भने । तर मन्त्री खाँणले जनजाति समुदायका कुन मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पारेनन् ।

कावासोतीमा बुधबार ४ सय २० प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको दुईदिने केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँणले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो आन्दोलन, आदिवासी अधिकारका लागि नवीन सामाजिक सहमतिको पक्षमा १० औं महाधिवेशन भन्ने नाराका साथ बुधबार कावासोतीमा महाधिवेशन सुरु भएको छ ।

प्रमुख अतिथिको रुपमा खाँणले आफू गृहमन्त्री भएपछि ल्होसार लगायत चाडवाडमा बिदा दिएर सरकारले आदिवासी जनजातिको हकहित संरक्षणमा लागेको बताएका थिए । यस अधिवेशनबाट चुनिने नया नेतृत्वसँग सबै आदिवासीका एजेण्डा र हकअधिकार स्थापित गर्न आफू छलफल र संवाद गर्न आतुर रहेको पनि उनले बताएका थिए ।

यस्तै नेपालको भूगोलको रक्षामा जनजातिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको गृहमन्त्रीले चर्चा गरेका थिए । मन्त्री खाँणले अर्को एक प्रसंगमा बढ्दो व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न र बिजुली निर्यात गरेर देशलाई धनी बनाउन एससीसी परियोजना स्वीकार गरिएको बताए । उनले एमालेप्रति लक्षित गर्दै एमसीसी संसदबाट पास गराउन एमाले तटस्थ बसेर सघाएको बताए ।