काठमाडौँ । चीन सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

शनिबार साँझ बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत् विमानस्थलको चाबी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण २२ अर्ब ऋणमा उक्त विमानस्थल निर्माण गरिएको हो ।

विमानस्थल निर्माणको ठेक्कासमेत चीन सरकारकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सिएएमसीईले पाएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ७४ प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले विमानस्थलको काम २०२१ जुलाई १० भित्र सक्ने कार्यादेश चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीईलाई दिएको थियो ।

कम्पनीले सरकारले दिएको म्यादभन्दा ६ महिना अगावै आयोजना निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएको थियो ।

तर कोभिड–१९ महामारीका कारण आयोजनालाई आवश्यक सामग्री आयात गर्न लगायतका समस्या थपिएपछि १ वर्ष म्याद थपिएको थियो ।

आयोजनाको अनुसार यसै वर्षको जुलाई १० अगावै आयोजनाका सम्पूर्ण काम सकिनेछन् ।

हालसम्म विमानस्थलको २५ सय मिटर रनवे, एप्रोन, ह्याङ्गर, टर्मिनल भवन, पेरीफेरी रोड, ट्याक्सी वे लगायत ठूला निर्माणका सम्पूर्ण काम सकिएको छ ।

विमानस्थलबाट कम्तीमा दैनिक ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र ४८ वटा आन्तरिक उडान भर्न सकिने नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले दाबी गरेको छ ।

अहिले आन्तरिक उडान मात्र सञ्चालनमा रहेको पोखरा विमानस्थलबाट दैनिक कम्तिमा ३० वटा र पिक सिजनमा १ सय जति उडान भइरहेका छन् ।

विमानस्थल निर्माणको काम सकिए पनि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले समाधान गर्नुपर्ने समस्या भने ज्यूँका त्युँ छ ।

विमानस्थल सञ्चालन गर्न रिठ्ठेपानी डाँडा कम्तीमा ४० मिटर काट्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

पोखरभरिका फोहोर फालिने ल्याण्डफिल साइट र ढल तथा नहर व्यवस्थापनको काम भने सुरू नै हुन सकेको छैन । ढल र नहर व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार मातहतको सिँचाइ विभाग र ल्याण्डफिल साइट परिवर्तन गर्न पोखरा महानगरलाई आयोजनाले विगत ३ वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म प्रगति हुन सकेको छैन ।